राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेतील जागांमध्ये राज्य सरकार कोणतीही राजकीय तडजोड करणार नाही, अशी ग्वाही सांस्कृतिकमंत्री विनोद तावडे यांनी गुरुवारी दिली.विधान परिषदेतील साहित्यिक आणि कलावंतांसाठी असलेल्या राज्यपाल नियुक्त जागा बळकाविणाऱ्या राजकीय नेत्यांवर बहिष्कार टाकला पाहिजे, असे विधान साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी केले होते. त्या संदर्भात पत्रकारांनी विचारले असता तावडे म्हणाले, राज्यपाल नियुक्त जागांमधून साहित्यिक आणि कलावंतांची विधान परिषदेवर नियुक्ती केली जाते. पूर्वी भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असताना कवी-गीतकार शांताराम नांदगावकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर आम्हाला ही संधी मिळालीच नाही. गेल्या १५ वर्षांबद्दल मी काही बोलणार नाही. पण, आता आम्हाला ही नियुक्ती करण्याची संधी शेवटच्या सहा महिन्यांत मिळेल. त्यामुळे डॉ. मोरे यांचे विधान स्वागतार्ह असले, तरी राजकीय नेत्यांवर बहिष्कार टाकून साध्य होईल की नाही हे माहीत नाही. चांगली माणसे निवडून देणे हाच त्यावरचा उपाय आहे. मात्र, राज्यपाल नियुक्त जागांमध्ये राजकीय तडजोड करावी, असे सरकारला वाटत नाही.बेळगाव येथील नाटय़संमेलनासाठी राज्य सरकारने ५० लाख रुपयांचे अनुदान द्यावे या मागणीसाठी अखिल भारतीय मराठी नाटय़ परिषदेचे अध्यक्ष मोहन जोशी, प्रमुख कार्यवाह दीपक करंजीकर आणि कोशाध्यक्ष लता नार्वेकर यांनी भेट घेऊन मागणी केली आहे. हा निधी वाढवून देण्यासंबंधी सरकार विचार करीत आहे. मात्र, दर वेळी सरकारच्या दारात यायला लागू नये यासाठी योग्य ती तरतूद कायमस्वरूपी करण्याचा मानस आहे. संमेलनाच्या आयोजक संस्था आपल्या पायावर उभ्या राहून निधी उभा करतील का, यासाठी कोणत्या उपायययोजना कराव्यात, यासंदर्भात चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही तावडे यांनी सांगितले.राज्यातील शेतक ऱ्यांना मदत करण्यासंदर्भात राज्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे गेला आहे. मुख्यमंत्री आणि सहकारमंत्री दिल्लीला जाऊन चर्चा करून आले आहेत. राज्य सरकार देखील आपल्या पातळीवर मदत करण्यासंदर्भात प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्याने केवळ टीकेसाठी टीका करू नये, अशी अपेक्षा विनोद तावडे यांनी व्यक्त केली. ऊसदरासंदर्भातील पेच हा आधीच्या सरकारच्या धोरणांचा परिणाम आहे. त्यामुळे आंदोलनांचे खापर युती सरकारवर फोडणे योग्य होणार नाही, अशीही भूमिका त्यांनी मांडली. आपल्या कारखान्याने शेतक ऱ्यांना प्राथमिक समाधानानुसार दर दिला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
