माहिती गोळा करून देण्याची तरतूद नाही.. दीडशेपेक्षा जास्त शब्द असल्यामुळे अर्जदाराने दुसरा अर्ज करावा.. प्रश्नार्थक स्वरूपाची माहिती विचारल्याने आपणास माहिती देता येणार नाही.. आपण अर्जात स्वत:चे मत मागितले आहे, कायद्यात मते विचारणे अपेक्षित नाही.एखाद्या व्यक्तीने माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केल्यानंतर त्यांना विविध कारणे सांगून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. अशा वेळी राज्य माहिती आयुक्तांकडून कारवाई होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र असे काहीही होत नसल्यामुळे या कायद्यांतर्गत माहिती घेणारे नागरिक, कार्यकर्ते निराश बनले आहेत.माहिती अधिखार कायद्यांतर्गत एखाद्या व्यक्तीने अर्ज केल्यास तीस दिवसांच्या आत माहिती देणे अपेक्षित असते. पण तीस दिवसांमध्ये ती दिली जात नाही. कधी-कधी तीस दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवसांनंतर विविध कारणे देऊन माहिती देणे टाळले जाते. कधी-कधी तर अपिलाच्या तारखेच्या दोन दिवस अगोदर पत्र पाठवून पैसे भरून माहिती घेऊन जाणे, कधी चुकीची तारीख टाकून माहिती पोस्टाने पाठविली जाते. परंतु पोस्टाच्या तारखेवरून त्यांची चोरी उघडली पडली आहे. येरवडा कारागृहाकडे अभिवाचन रजा (फलरे) देण्यात आलेल्या कैद्याची माहिती व प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणाची माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते अझर खान यांनी मागवली होती. दोन महिन्यांनंतर या प्रकरणी कारागृह प्रशासनाने पत्र पाठवून मागविण्यात आलेली माहिती संकलित करावी लागणार आहे. राज्य माहिती आयोगाच्या मागर्दशक तत्त्वानुसार माहिती तयार करून देणे अपेक्षित नाही. अशी टाळाटाळ करणारी उत्तरे दिली आहेत. तसेच, संचित रजा (पॅरोल) संदर्भात विभागीय आयुक्तांकडे माहिती मागविण्यात आली होती. त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही मत मागितल्यामुळे ही माहिती देता येत नसल्याचे कारण दिले आहे. मात्र, अपिलामध्ये माहिती देण्याचे मान्य केले. याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अझर खान यांनी सांगितले की, अलीकडे माहिती अधिकाराखाली अर्ज केल्यानंतर अशी कारणे देऊन उत्तरे टाळल्याचे आढळून येत आहे. राज्य माहिती आयुक्त यांच्याकडून अशावेळी कारवाई होताना दिसत नाही. याचाच फायदा जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिल अधिकारी घेत आहेत. त्यांना माहिती अधिकार कायद्याची भीती वाटत नसल्याचे दिसून येत आहे. राज्य माहिती आयुक्तांकडून दंड करण्याचे प्रमाण कमी आहे. विशेष म्हणजे अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई झाल्यास त्यांच्या सेवा पुस्तकामध्ये याची नोंद केली आहे की नाही याची सुद्धा पाहणी केली जात नाही. या प्रकरणी राज्य माहिती आयुक्तांनी लक्ष घालून माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्यास अर्जदाराला विनाअडथळा माहिती मिळू शकेल. - ‘‘पुण्यात माहिती आयुक्त कार्यालयात दीड ते दोन वर्षांपूर्वीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नागरिकांना पहिले अपील, दुसरे अपील याची माहितीच नसते. त्यामुळे विविध कारणे देऊन माहिती नाकारल्यास पुढे अपील करीत नाहीत. माहिती आयुक्तांकडे असलेली प्रलंबित प्रकरणे, शासकीय अधिकाऱ्यांना दंड होत नाही, याची माहिती शासकीय अधिकाऱ्यांना झाल्यामुळे ते विविध कारणे देऊन माहिती नाकारतात. राज्यात सगळीकडेच हा प्रकार वाढत चालला आहे. पुणे शहरात पुणे विद्यापीठ, महापालिका, महावितरण व इतर सरकारी कार्यालयांमध्ये अनेक प्रकरणांत हा अनुभव येत आहे. विनाकारण माहिती नाकारल्यानंतर त्रास होईल याची भीतीच राहिलेली नाही, ही चिंतेची बाब आहे.’’- विवेक वेलणकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
