खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी शासनाकडून देय असलेल्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेव्यतिरिक्त केवळ उर्वरित शिक्षण शुल्क आकारावे. संपूर्ण शुल्क भरण्यासाठी तगादा लावणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे (डीएमईआर) संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी महाविद्यालयांना दिला आहे. सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी सेल) राज्यातील एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे शुल्क लाखांच्या घरात आहे. राखीव प्रवर्गातील एससी, एसटी अशा प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क भरण्यात सवलत आहे. तर ओबीसी, एसईबीसी अशा प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काची निम्मी रक्कम भरून प्रवेश घेण्याची सुविधा आहे. त्यासाठी राज्य शासनानाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजना आहेत. असे असूनही वैद्यकीय महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्काची मागणी करत असल्याने पालक विद्यार्थ्यांना आर्थिक जुळवाजुळव करण्यात अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय प्रवेशातील गैरप्रकारांना आळा घालून विद्यार्थ्यांचा प्रवेश सुकर होण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने महाविद्यालयांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेतच. त्यानुसार महाविद्यालयांनी प्रवेशाच्या वेळी राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडून देय असलेल्या शिष्यवृत्तीव्यतिरिक्त उर्वरित शुल्क घ्यायचे आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांची तक्रार दाखल झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे डॉ. लहाने यांनी नमूद केले आहे.
