25 January 2021

News Flash

कचरा संकलन व्यवस्थेच्या खासगीकरणाला ‘स्वच्छ’चा विरोध

स्वच्छ सहकारी सेवा संस्थेची मालकी, कामकाजाचे अधिकार आणि हक्क संपूर्णपणे कचरावेचकांकडे आहेत.

स्वच्छ सहकारी सेवा संस्थेची मालकी, कामकाजाचे अधिकार आणि हक्क संपूर्णपणे कचरावेचकांकडे आहेत. संस्थेचे स्वरूप आणि कामकाज सहकारी पद्धतीने असल्यामुळे कचरा वेचकांना त्याचा सर्वाधिक फायदा होतो. मात्र स्पर्धेच्या नावाखाली खासगी कं त्राटदारांना संधी देण्याचा प्रकार म्हणजे कचरावेचकांचे प्रतिनिधित्व उघडपणे हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे कचरा वेचकांच्या उपजीविके चे खासगीकरण करण्याच्या प्रयत्नांना विरोध आहे, अशी स्पष्ट भूमिका स्वच्छ सहकारी सेवा संस्थेने घेतली आहे.

घरोघरी जाऊन वर्गीकृत कचरा संकलनाचे काम महापालिके ने स्वच्छ संस्थेला दिले आहे. संस्थेबरोबरचा महापालिके चा करार ३१ डिसेंबर २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. त्यानुसार संस्थेला पुढील तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्याचे प्रस्तावित आहे. स्वच्छ संस्थेच्या कामाबाबत असमाधान व्यक्त करत राजकीय पक्षांनी मुदतवाढीला विरोध दर्शविला आहे. या पाश्र्वभूमीवर स्वच्छ संस्थेने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचा ‘स्वच्छ’ संस्था घटक आहे. संस्थेचे मालकी हक्क असंघटीत कचरावेचकांकडे असून ते नागरिकांना थेट मिळणाऱ्या सेवा शुल्काच्या मोबदल्यात दैनंदिन सेवा देतात. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार स्वच्छ संस्थेची स्थापना झाली आहे. नागरिकांकडून कचरावेचकांना रोजगार मिळतो. सुक्या कचऱ्याचे ४० हून अधिक प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करून तो पुनर्चक्रीकरणासाठी विकण्याची संधी यामुळे कचरावेचकांना रोजगार मिळतो. स्वच्छचे ३ हजार ५०० कर्मचारी ७० टक्के शहराला सेवा देत आहेत. त्यामुळे महापालिके ची पाच वर्षांत ५०० कोटींची बचत झाली आहे, असा दावा स्वच्छ संस्थेने केला आहे.

संस्थेची मक्तेदारी रोखण्यासाठी समान अटी आणि नियमानुसार अन्य संस्थेला कचरा व्यवस्थापनाचे काम देण्याचा विचार म्हणजे सरकार स्थापित कोणत्याही संस्थेच्या स्वायत्ततेवर बोट ठेवण्याचा प्रकार आहे. महापालिके च्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातही सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणाच्या मूल्यांची पायमल्ली करणारे खासगी कं त्राटदार आहेत. नगरसेवकांच्या सहाय्याने कचरा गोळा करणाऱ्या गाडय़ा घेणे किं वा सोसायटय़ांमध्ये नफा कमाविण्याच्या हेतूने कचरासेवकांना कामावरून ठेवून त्यांचे शोषण करणे असे त्याचे स्वरूप आहे. त्यामुळे कचरा वेचकांच्या उपजीविकेचे खासगीकरण करण्यास तीव्र विरोध आहे, असे स्वच्छ संस्थेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 12, 2021 1:24 am

Web Title: waste management in pune mppg 94
Next Stories
1 पिंपरीत पालिका रुग्णालयांची सुरक्षितता वाऱ्यावर
2 भाजी मंडईचा वापर वाहनतळासाठी
3 राज्यात संक्रांतीपर्यंत थंडीचे पुनरागमन
Just Now!
X