मंजूर कोटय़ापेक्षा महापालिका अधिक पाणी वापरत असल्याचा ठपका ठेवत जलसंपदा विभागाने पुण्याच्या पाण्यात साडेसहा टीएमसीने कपात केली आहे. पाणी घेण्यावरून महापालिका आणि जलसंपदा विभागात दावे-प्रतीदावे होत असले, तरी धरणातून महापालिकेने किती पाणी उचलले, याची मोजमाप करणारी यंत्रणाच नाही. त्यामुळे महापालिका नियोजित कोटय़ापेक्षा अधिक पाणी घेते, हा ठपका कशाच्या आधारे ठेवण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, महापालिका वार्षिक १५ टीएमसी पाणी वापरत असली, तरी त्यातील सहा टीएमसी पाणी पुनर्वापरासाठी जलसंपदा विभागाला देण्यात येत आहे. त्यामुळे नऊ टीएमसी पाण्याचाच वापर होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिका अतिरिक्त पाणी वापरत असल्याचे नमूद करीत या अतिरिक्त पाणी वापरासाठी दंडात्मक कारवाई किंवा व्यावसायिक दराने पाणीपट्टीची आकारणी करण्याचा इशारा जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने महापालिकेला दिला होता. त्यातच पाणीकपातीचा आदेश देण्यात आला आहे. या पाश्र्वभूमीवर कोणत्या आधारे पाण्याचे मोजमाप करण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पाण्याचे मोजमाप करणारी यंत्रणा या दोन्ही विभागांकडे नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात धरणातून किती पाणी उचलण्यात आले, त्याचे किती वितरण झाले याची नेमकी माहिती कधीच पुढे येत नाही. पाण्याच्या वापरावरून आरोप-प्रत्यारोप करून केवळ पुणेकरांची दिशाभूल करण्याचेच काम होत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. पाण्याची बचत शहराची वाढती लोकसंख्या, महापालिका हद्दीमध्ये गावांच्या समावेशाचा निर्णय, हद्दीबाहेरील गावांना टँकरद्वारे महापालिका पाणीपुरवठा करते. गेल्या तीन वर्षांत महापालिकेने पुणेकरांच्या करातून जमा झालेले २०० कोटी रुपये खर्च करून खडकवासला ते पर्वती दरम्यान पिण्याच्या पाण्यासाठी वाहिनी टाकली आहे. पाटबंधारे खात्याला कालव्याची दुरुस्ती करता न आल्यामुळे हा भार पुणेकरांवर पडला आहे. यातून पुणेकरांनी एक टीएमसी पाण्याची बचत केली आहे. याशिवाय पुणेकरांच्या करातूनच शंभर कोटी रुपये खर्च करून पर्वती ते कॅम्प अशी बंद जलवाहिनी टाकण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यातून ०.५० टीएमसी पाण्याची बचत होणार आहे.
