शहराची भौगोलिक परिस्थिती, पाणी वितरणातील त्रुटी आणि असमानता लक्षात घेऊन समान पाणीपुरवठा योजना आखण्यात आली. महापालिकेच्या मुख्य सभेनेही गेल्या वर्षी एकमताने या योजनेला मान्यता दिली. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मिळणारे अनुदान लक्षात घेता या योजनेचे काम तत्काळ सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली. ही योजना आधी राजकीय वादात सापडली होती. ही योजना आता प्रशासकीय चौकशीमध्ये अडकली आहे. ही योजना पाच वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. पण सध्याची स्थिती पाहता पाच वर्षांत ही योजना पूर्ण होईल की नाही, याबाबतच प्रश्नचिन्ह आहे. शहराच्या पाणीपुरवठा आणि वितरण योजनेत आमूलाग्र बदल घडविणारी समान पाणीपुरवठा योजना आणि भामा-आसखेड योजना या योजना सध्या रखडल्या आहेत. या दोन्ही योजना प्रारंभीपासूनच राजकीय वादात सापडल्या. त्यातही समान पाणीपुरवठा योजना तर सातत्याने चौकशीच्या फेऱ्यातच अडकली. साठवणूक टाक्यांच्या उभारणीसाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर दिलेली स्थगिती उठविण्यात आली असली, तरी या योजनेतील जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाची चौकशी होणार आहे. तसे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून देण्यात आल्याचेही सांगितले जात आहे. या सर्व प्रकारातून पारदर्शकतेच्या अभावामुळे ही योजना वादात सापडल्याचे दिसत आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेला एकमताने मान्यता दिल्यानंतर त्याचे श्रेय घेण्यासाठी राजकीय पक्षात चढाओढ सुरू झाली. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीपेक्षा कुरघोडी, वाद, आरोप-प्रत्यारोप झाले. आंदोलने झाली. त्यामुळे मान्यता मिळूनही योजनेची कामे प्राथमिक स्तरावरच राहिली. राजकीय वादात प्रशासकीय पातळीवर साठवणूक टाक्यांच्या उभारणीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली खरी पण ही प्रक्रियाही संशयात अडकली. त्यामुळे साठवणूक टाक्यांच्या उभारणीच्या कामांना राज्य शासनाकडून थेट स्थगितीच देण्यात आली. महापौर मुक्ता टिळक यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी त्याबाबत पाठपुरावा केल्यानंतर ही स्थगिती उठविण्यात आली. पण त्यानंतरही प्रशासकीय पातळीवर काही प्रश्न अनुत्तरीतच राहिले. टाक्यांच्या उभारणीचे काम एल अ‍ॅण्ड टी या कंपनीला नियमबाह्य़पणे दिल्याचा आरोप आयुक्तांवर झाला होता. मात्र त्यांनीच या सर्व प्रकाराचा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केला. आता पुन्हा राज्य शासनाकडून या योजनेमध्ये नव्याने टाकण्यात येणाऱ्या एक हजार ६०० किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्यांच्या कामांची विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. सातत्याने या योजनेतील कामांची का चौकशी होते, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील प्राथमिक कामांना प्रारंभ झाल्यापासूनच त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा पारदर्शीपणा ठेवण्यात आला नाही. प्रशासनाला दिलेले मुक्त अधिकार हे त्यामागील एक प्रमुख कारण असल्याची सध्या चर्चा आहे. त्यामुळेच मीटर घोटाळा, स्वतंत्र डक्ट टाकण्यासाठी मुख्य सभा आणि स्थायी समितीच्या मान्यतेशिवाय परस्पर वाढविलेली निविदा, ठेकेदारांनी संगनमताने दिलेले दरपत्रक असे अनेक आरोप या योजनेवर होत आहेत. आधी खर्च मग त्याला प्रशासकीय मंजुरी असा अजब प्रकारही झाला. आता या योजनेसाठी कर्जरोखे घेण्यावरूनही पुन्हा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि विरोधक आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी यांच्यातील संघर्षांमुळे या योजनेच्या कामाला स्थगिती मिळाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सध्या आहे. या कारणामुळेच जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली का, याबाबत चर्चाना उधाण आले आहे. चर्चा काहीही असो पण या योजनेचे काम रखडणार, हेच यातून स्पष्ट होत असून पुणेकरांनाच त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागणार आहे. शहरातील पाण्याच्या गळतीचे प्रमाण तब्बल चाळीस टक्क्य़ांपर्यंत आहे. जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्यांतून प्रतिदिन सात टक्के पाण्याची गळती होते, अशी कबुली प्रशासनाकडूनच वेळोवेळी देण्यात आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर ही योजना निश्चितच उपयुक्त ठरणार आहे. तसे सातत्याने सांगितलेही जात आहे पण प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणार का आणि पुणेकरांना समान पाणीपुरवठा होणार का, याबाबत मात्र मौन बाळगले जात आहे. हाच या योजनेतील प्रमुख अडसर ठरणार आहे. साठवणूक टाक्यांच्या कामांप्रमाणे यथावकाश नवी चौकशीही पूर्ण होईल. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून पाठपुरावा केला जाईल. पण योजना पाच वर्षांत पूर्ण होणार का नाही, याबाबत कोणीही बोलणार नाही, हे निश्चित आहे.
