पर्वती येथील नवीन जलशुद्धीकरण केंद्राचा प्रकल्प केंद्र सरकारने रद्द केल्याच्या मुद्यावरून महापालिका सभेत सोमवारी जोरदार वादंग झाले. हा प्रकल्प मंजूर न केल्यास केंद्रीय संबंधित मंत्र्यांना पुण्यात फिरू देणार नाही, असा इशारा या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला, तर शहरातील विविध प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून निश्चितपणे निधी मिळेल, असा दावा भाजपकडून सभेत करण्यात आला.पर्वती जलकेंद्र येथे प्रतिदिन पाचशे दशलक्ष लिटर क्षमतेचे नवीन जलकेंद्र नेहरू योजनेच्या निधीतून बांधण्याचा प्रकल्प मंजूर झाला होता. मात्र, केंद्रातील नव्या सरकारने सर्व प्रकल्पांचा फेरआढावा घेण्याचा निर्णय घेतला असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी निधी मिळण्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी नगरसेवकांनी हा विषय उपस्थित करत खुलाशाची मागणी केली.केंद्राने ९ ऑक्टोबर २०१३ रोजी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे या प्रकल्पाच्या निधीचा पहिला हप्ता महापालिकेला मिळालेला नाही. निधी मिळण्यासाठी आयुक्तांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केला आहे. या प्रकल्पासंदर्भात ५ जून रोजी दिल्लीत बैठक झाली. त्या वेळी हा प्रकल्प रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तसेच या प्रकल्पाला निधी दिला जाणार नसल्याचेही सांगण्यात आले, अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी सभेत दिली. अशाच प्रकल्पाच्या धर्तीवर नवीन योजना सुरू झाल्यानंतर महापालिका पुन्हा प्रकल्प सादर करू शकेल, असेही केंद्राकडून सांगण्यात आल्याची माहिती कुलकर्णी यांनी या वेळी दिली.या प्रकल्पाला केंद्राने मंजुरी दिली होती. मात्र, केंद्रातील सत्तापरिवर्तन होताच प्रकल्प रद्द करण्यात आला, अशी टीका विरोधी पक्षनेता व काँग्रेसचे गटनेता अरविंद शिंदे यांनी या वेळी केली. हा प्रकल्प रद्द झाल्यास संबंधित मंत्र्यांना पुण्यात येऊ देणार नाही, असा इशारा सभागृहनेता सुभाष जगताप यांनी या वेळी दिला. या प्रकल्पासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल. शहराच्या विविध प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून निश्चितपणे निधी मिळेल, असा दावा भारतीय जनता पक्षाचे गटनेता गणेश बीडकर यांनी केला.
