माहितीशिवाय वाढीव पाणी दिले जाणार नसल्याचे जलसंपदा विभागाकडून स्पष्ट शहराला किती पाण्याची आवश्यकता आहे, याचा अहवाल १७ जानेवारीपर्यंत जलसंपदा विभागाला देणे पुणे महापालिकेला बंधनकारक करण्यात आले होते. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (एमडब्ल्यूआरआरए) हे बंधन घातले होते. मात्र, अद्यापही महापालिकेकडून अहवाल देण्यात आलेला नसून याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी महापालिकेवर राहणार आहे. तसेच या अहवालाशिवाय महापालिकेला वाढीव पाणी दिले जाणार नसल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे. जलसंपत्ती प्राधिकरणाने महापालिकेला लोकसंख्येनुसार प्रतिदिन ८९२ दशलक्ष लिटर पाणी घेण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र, अद्यापही महापालिकेकडून प्रतिदिन १३५० दशलक्ष लिटर पाणी घेण्यात येत आहे. दरम्यान, प्राधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेला नेमकी किती पाण्याची गरज आहे, महापालिकेच्या दाव्यानुसार वाढलेली लोकसंख्या, गळती, पाणीबचतीची उपाययोजना याबाबत महापालिकेने जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे अहवाल द्यायचा होता. हा अहवाल १७ जानेवारीपर्यंत देणे महापालिकेला बंधनकारक करण्यात आले होते. दरम्यान, पुण्याचा पाणीकोटा वाढवून मिळण्यासाठी शहराची लोकसंख्या वाढली असल्याची संपूर्ण माहिती महापालिकेला द्यावी लागणार आहे. लोकसंख्येतील वाढ दाखवून देण्यासाठी महापालिकेने आधार कार्डच्या नोंदीचा आधार घेतला आहे. पुण्यात अनेक नागरिकांची घरे आहेत. त्यांनी आधार कार्ड पुण्यातून काढली आहेत. मात्र, जनगणनेमध्ये त्यांच्या नोंदी अन्य ठिकाणी करण्यात आलेल्या आहेत. अशा नागरिकांचा समावेश पुण्याच्या लोकसंख्येत केला जाणार आहे. शहराची मतदारसंख्या आणि जिल्ह्य़ाच्या सांख्यिकी विभागाचा अहवाल याचाही संदर्भ घेण्यात येत आहे. मात्र, मुदत संपली तरी लोकसंख्या आणि पाण्याच्या आवश्यकतेबाबतची माहिती तयार झालेली नाही. पालिकेने दिलेली माहिती जलसंपदा विभागाकडून जलसंपत्ती प्राधिकरणाला देण्यात येणार आहे. त्यावर सुनावणी होऊ न पुण्याचा पाणीकोटा वाढवून द्यायचा किंवा कसे? याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सन २०१७ पर्यंत कटक मंडळे (कॅन्टोन्मेंट बोर्ड) आणि २१ ग्रामपंचायतींसह ४० लाख ७६ हजार ७७४ लोकसंख्या असल्याची माहिती पालिकेने जलसंपदा विभागाला शपथपत्राद्वारे दिली आहे. सन २०२२ पर्यंत ही लोकसंख्या ४५ लाख ८८ हजार ३३१, तर २०३१ पर्यंत लोकसंख्या ग्रामपंचायती आणि कटक मंडळांसह ५९ लाख २९ हजार ७६५ होणार असल्याचा अंदाजही पालिकेने वर्तवला आहे. प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार महापालिकेने एका महिन्यात पाण्याबाबतची आवश्यक माहिती देणे आणि तीन महिन्यांत पाण्याचे लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. मात्र, महापालिकेने पाण्याबाबतची माहिती अद्याप आमच्या विभागाकडे सादर केलेली नाही. - संजीव चोपडे, अधीक्षक अभियंता, पुणे जलसंपदा विभाग प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार अहवाल तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. येत्या दोन दिवसांत अहवाल प्राधिकरणाला सादर करण्यात येईल. - व्ही. जी. कुलकर्णी, अधीक्षक अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, पुणे महापालिका
