महापालिकेचा वाढीव पाण्याचा दावा जलसंपत्ती प्राधिकरणाने फेटाळला शहराला पाणी वितरण करताना होणारी ३५ टक्के गळती, पाणीचोरी, प्रदूषण, अतिक्रमणे अशा विविध मुद्दय़ांवर जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (महाराष्ट्र वॉटर रिसोर्सेस रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी - एमडब्लूआरआरए) महापालिकेला फटकारत महापालिकेचा वाढीव पाण्याचा दावा फेटाळला आहे. परिणामी लोकसंख्येवर आधारित पाणी घेण्याचे स्पष्ट आदेशही दिले आहेत. जलसंपदा विभागाने दिलेल्या विविध आदेशांवर महापालिकेकडून प्राधिकरणाकडे दाद मागण्यात आली होती. त्यावर गुरूवारी (१३ डिसेंबर) मुंबईत सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणी दरम्यान, लोकसंख्येवर आधारित पाण्याचा मापदंड ठरवण्याबाबत राज्य शासनाने नुकताच शासन निर्णय काढला आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेने, गेल्या वर्षभरात शहराच्या लोकसंख्येत वाढ झाल्याने वाढीव पाणी मंजूर करण्याबाबत दावा केला होता. त्यावर प्राधिकरणाने पाणी वितरणावरून महापालिकेची झाडाझडती घेतली. दरम्यान, जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडून बिगर सिंचनासाठीचे धोरण आखण्यात येत आहे. तोपर्यंत लोकसंख्येनुसार पाणीवापर करण्याबाबतच्या नव्या शासन निर्णयानुसारच कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या शासन निर्णयात राज्य सरकारने पिण्याच्या पाण्याचा मापदंड निश्चित केला आहे. कालवा सल्लागार समितीऐवजी प्राधिकरणाच्या आदेशाचे पालन करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. पुणे महापालिकेने जलसंपदा विभागाकडे मागील वर्षी सादर केलेल्या शपथपत्रामध्ये पुण्याची लोकसंख्या ४० लाख ७६ हजार असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाच्या मापदंडाच्या नियमाप्रमाणे प्रतिदिन १३५ लिटर आणि १५ टक्के गळती मिळून प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती १५५ लिटर पाणी देता येणार आहे. त्यामुळे पुण्याला अवघे ८.१६ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी मिळू शकेल. या पाश्र्वभूमीवर प्राधिकरणाकडे सुनावणी पार पडली. महापालिका पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता व्ही. जी. कुलकणी, जलसंपदा पुणे विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजीव चोपडे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. प्राधिकरणाकडून जलसंपदा आणि महापालिका अशा दोन्ही यंत्रणांची बाजू ऐकून निर्णय देण्यात आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. तर, सुनावणीबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यात आला. मात्र, शहराच्या पाणीपुरवठय़ावर परिणाम होणार नाही, असा जुजबी दावा महापालिकेकडून करण्यात आला. सुनावणीत काय झाले शहराच्या लोकसंख्येची माहिती महापालिकेने प्राधिकरणाकडे सुपूर्द केली होती. या माहितीमध्ये महापालिकेकडून गेल्या एक वर्षांत पुण्याच्या लोकसंख्येत वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. नोकरी, शिक्षणाकरिता आणि यंदा पडलेल्या दुष्काळामुळे शहरात होणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या लक्षात घेता वाढीव पाणी देण्याचा दावा महापालिकेकडून करण्यात आला. त्यावर महापालिकेकडून ३५ टक्के गळती असून महापालिकेने पाणीवापराबाबत लेखापरीक्षण करावे. केवळ पाणी वितरण करणे एवढीच महापालिकेची जबाबदारी नसून वितरित होणारे पाणी प्रदूषणमुक्त ठेवणे आणि पाणीस्त्रोतांचे अतिक्रमणांपासून संरक्षण करणे ही देखील महापालिकेची जबाबदारी आहे, असे बजावत वाढीव पाणी देण्याबाबतचा महापालिकेचा दावा खोडून काढण्यात आला.
