जलसंपदा विभागाचे पुणे, पिंपरी महापालिका आणि पीएमआरडीएला आदेश पुणे : मुठा, मुळा, पवना, इंद्रायणी आदी नद्यांच्या पात्रातील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे आणि पूररेषांमध्ये टाकण्यात आलेला राडारोडा, मुरूम, माती तातडीने हटविण्यात यावी, असे आदेश राज्याच्या जलसंपदा विभागाने पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) दिले आहेत. कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करून योग्य त्या उपयायोजना कराव्यात, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. शहरातील पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर यांनी पुणे महापालिका आणि अन्य शासकीय यंत्रणांविरोधात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) याचिका दाखल के ली आहे. या याचिके वरील सुनावणी दरम्यान एनजीटीने एक संयुक्त समिती स्थापन के ली होती. या संयुक्त समितीच्या सदस्यांनी मुठा, मुळा, पवना आणि इंद्रायणी आदी नद्यांच्या पात्रामध्ये झालेल्या अतिक्रमणांची पाहणी के ली होती. त्याबाबतचा अहवालही एनजीटीला सुनावणीवेळी सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार राज्याच्या जलसंपदा विभागाने पुणे आणि पिंपरी महापालिका, पीएमआरडीए यांना हे आदेश दिले आहेत. मुळा-मुठा, इंद्रायणी, रामनदी, देवनदी, पवना नद्यांच्या पात्रामध्ये अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे तसेच अतिक्रमणे झालेली आहेत. पूररेषांमध्ये अनधिकृतपणे राडारोडा, मुरूम, माती टाकण्यात आली आहे. नद्यांच्या पूर वहनास कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट के ले आहे. नद्यांची निळी आणि लाल पूररेषा आखणीचे नकाशे जलसंपदा विभागाकडून पुणे, पिंपरी महापालिका आणि पीएमआरडीएला देण्यात आले आहेत. पुणे महापालिके ने यासंदर्भात कृती आराखडा के ला असून त्यामध्ये नदीपात्रातील निळ्या पूररेषांमधील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे आणि पूररेषांमध्ये अनधिकृतपणे टाकण्यात आलेला राडारोडा, बांधकामांचे अवशेष काढून टाकण्याबाबतची सद्य:स्थिती नमूद के ली आहे. हे सर्व अडथळे २०२० पूर्वी काढण्यात येतील, असे पुणे महापालिके सह अन्य शासकीय यंत्रणांनी स्पष्ट के ले होते. मात्र ही कार्यवाही कागदावरच राहिली असल्याचे जलसंपदा विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. त्याबाबत स्थानिक नागरिक आणि विविध सामाजिक संस्थांकडून जलसंपदा विभागाकडे तक्रार नोंदविण्यात आली आहे. तसेच तक्रार निवारणासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात दावे दाखल करण्यात आले आहेत. जीवित नदी संस्थेकडून तक्रार जीवित नदी संस्थेतर्फे औंध, बाणेर येथे राम नदी आणि मुळा नदी संगमाजवळ राम नदीचा प्रवाह दुसरीकडे वळविण्यात आल्याची, राम नदीपात्रात राडारोडा, मुरूम टाकण्यात आल्याची तसेच नदीपात्र संकु चित के ल्याची आणि वाळू उपसा होत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यावर योग्य ती कार्यवाही करावी आणि अनधिकृत वाळू उपसा तातडीने थांबविण्यासाठी कार्यवाही करावी, असेही जलसंपदा विभागाने या आदेशात स्पष्ट के ले आहे.
