शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये झालेला अपुरा पाणीसाठा आणि पावसाने दिलेली ओढ अशी परिस्थिती असतानाही शहराच्या पाणीपुरवठय़ात कपात करण्याचा निर्णय घ्यायला कोणीही तयार नसल्याचे मंगळवारी स्पष्ट झाले. पाणीकपातीऐवजी पाणीबचतीसाठी उपाययोजना करण्याचा निर्णय महापालिकेत मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार बांधकामांना तसेच गाडय़ा धुण्याच्या उद्योगांना बुधवारपासून पिण्याचे पाणी दिले जात असल्यास तेथील पाणीपुरवठा बंद केला जाईल. पाणीबचतीबाबत विचार करण्यासाठी महापौर दत्तात्रेय धनकवडे यांनी मंगळवारी महापालिका पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. शहराच्या पाणीपुरवठय़ाबाबत गेल्या शनिवारी कालवा समितीची बैठक झाली होती. त्या बैठकीत पाणीकपातीबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही. शहराच्या पाणीपुरवठय़ात तूर्त कपात न करता त्याबाबत आणखी पंधरा दिवसांनी निर्णय घ्यावा असे बैठकीत ठरवण्यात आले होते. कालवा समितीच्या या बैठकीनंतर लगेचच राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे आणि शिवसेना या राजकीय पक्षांनी या निर्णयावर जोरदार टीका केली होती. तसेच पाणीपुरवठय़ाचे योग्य नियोजन करणे अत्यंत आवश्यक असून तसे नियोजन शहरासाठी केले जावे, अशीही मागणी या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली होती. त्यानुसार निर्णय मात्र घेण्यात आलेला नाही. शहरात पाणीकपात करण्याऐवजी पाण्याची बचत करण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी महापौरांनी बोलावलेल्या बैठकीत पाणीसाठय़ाचा आणि सद्य परिस्थितीचा विचार करण्यात आला. बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार ज्या बांधकामांना तसेच गाडय़ा धुण्याच्या उद्योगांना पिण्याचे पाणी दिले जात असेल तेथील पाणीपुरवठा बुधवारपासून बंद केला जाणार आहे. या निर्णयानुसार बांधकामांमध्ये तसेच गाडय़ा धुण्यासाठी यापुढे पिण्याचे पाणी वापरता येणार नाही. तसेच शहरात ज्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याने गाडय़ा धुणे वा अशा प्रकारचा पाण्याचा अपव्यय सुरू असेल, तेथे दंडात्मक कारवाई करण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. जलतरण तलावांवरही बंधने घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे महापौरांनी सांगितले. सभागृहनेता शंकर केमसे, स्थायी समितीच्या अध्यक्ष अश्विनी कदम, विरोधी पक्षनेता आणि काँग्रेसचे गटनेता अरविंद शिंदे, मनसेचे गटनेता राजेंद्र वागसकर, भाजपचे गटनेता गणेश बीडकर, शिवसेनेचे गटनेता अशोक हरणावळ, महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि अन्य अधिकाऱ्यांची उपस्थिती या बैठकीत होती.
