|| अविनाश कवठेकर धरणातून महापालिका किती पाणी उचलते, सुधारित देयकांची कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी, पाण्याची चोरी आणि गळतीची जबाबदारी नक्की कोणाची अशा विविध मुद्दय़ांवरून महापालिका आणि जलसंपदा विभागात गेल्या अनेक महिन्यांपासून शीतयुद्ध सुरू आहे. पाण्याचा अपव्यय होण्यास या दोन्ही यंत्रणा तितक्याच जबाबदार आहेत. पाण्याचा हिशेब, गळती, चोरी, पाणी वाटपाचा करार या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष करत अपयश झाकून ठेवण्याच्या प्रयत्नात या दोन्ही यंत्रणांनी पुणेकरांना वेठीस धरले आहे, हे नक्की. मंजूर कोटय़ापेक्षा महापालिका अधिकचे पाणी उचलते असा आरोप जलसंपदा विभागाकडून सातत्याने केला जातो. महापालिकेने नियमानुसार पाणी घ्यावे, अन्यथा पाणी बंद करण्यात येईल, असा इशारा वेळोवेळी देत जलसंपदा विभागाने महापालिकेचे पाणी उचलण्याचे दोन पंपही पोलीस बंदोबस्तामध्ये बंद केले होते. खडकवासला साखळी प्रकल्पात गतवर्षीपेक्षा यंदा कमी पाणीसाठा असल्याचे सांगत दररोज १३०० दशलक्ष लिटर पाणी घेण्याऐवजी प्रतिदिन ११५० दशलक्ष लिटर पाणी घेण्यात यावे, असा निर्णय कालवा समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आणि या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे जलसंपदा विभागाने पाण्याचा पाणीपुरवठा बंद केला. त्याचे तीव्र पडसाद शहरात उमटले. तसे पाहिले तर पाणी हा नेहमीच संवेदनशील विषय आहे. पाण्यावरून सातत्याने राजकारण होते. निवडणुका जवळ आल्या की हा वाद उफाळून येतो. शहरी विरूद्ध ग्रामीण असा राजकीय रंग पाण्याला मिळतो. तसा वाद यंदाही झाला. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आंदोलने करण्यात आली. यातील पाण्यावरून होणाऱ्या राजकारणाचा मुद्दा बाजूला ठेवला तर काही महापालिका आणि जलसंपदा विभागाशी संबंधित काही प्रश्न पुढे येतात. याबाबत पारदर्शक भूमिका या दोन्ही यंत्रणांकडून घेतली जात नसल्यामुळेच वाद निर्माण होऊन नागरिक वेठीस धरले जात असल्याचे दिसून येते. महापालिका जादा पाणी उचलते, हा जलसंपदा विभागाचा प्रमुख आक्षेप. शहराची वाढती लोकसंख्या, आसपासच्या पाच किलोमीटर परिघातील ग्रामपंचायतींना महापालिकेला करावा लागत असलेला पाणीपुरवठा, महापालिका हद्दीत अकरा गावांचा झालेला समावेश, पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट, संरक्षण विभाग, विमानतळ आणि मोठय़ा रुग्णालयांना महापालिकेला करावा लागत असलेला पाणीपुरवठा या गोष्टी जलसंपदा विभागाकडून दुर्लक्षित केल्या जात आहेत. महापालिका आणि जलसंपदा विभागात सन २००३ मध्ये पाणी वाटपाचा करार झाला. त्यानुसार साडेअकरा टीएमसी पाणी पिण्यासाठी, तर उर्वरित पाणी दौंड, बारामती, इंदापूर या भागाला पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला. शहराचा भौगोलिक विस्तार आणि वाढत्या लोकसंख्येनुसार साडेअकरा टीएमसी पाणी कमी पडत आहे. पण कराराचे नूतनीकरण करण्याचा शब्द कोणी काढत नाही. तशी गरज सत्ताधारी पक्षालाही वाटत नाही. सत्तेत नसताना पुणेकरांना हक्काचे पाणी मिळाले पाहिजे, ही भाजपची भूमिका सत्तेमध्ये आल्यावर बदलली. त्यामुळेच कराराचे नूतनीकरण करावे, या स्वयंसेवी संस्थांच्या मागणीच्या सूरात सूर मिसळणारे पालकमंत्री गिरीश बापट यांना याबाबत चकार शब्दही काढावसा वाटत नाही, हेच विशेष आहे. महापालिका अधिक पाणी उचलते म्हणजे नक्की किती उचलते, हेही जलसंपदाला दाखविता येत नाही. वार्षिक सरासरी आकडेवारी त्यांच्याकडून जाहीर करण्यात येते, मात्र ती मोघमच असते. धरणातून नक्की किती पाणी घेण्यात आले, या माहितीसाठी आवश्यक असलेली फ्लो मीटर यंत्रणाही बसविण्यात आलेली नाही. सिंचनासाठी मागणी नसतानाही कालव्यातून पाणी उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र पाणी सोडण्याची मागणी करणारे पत्रे किती शेतकऱ्यांनी दिली होती, याची माहिती लपवून ठेवली जाते. सिंचनासाठी साडेसहा टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने तब्बल शंभर कोटी रुपये खर्च करून मुंढवा जॅकवेल प्रकल्पाची उभारणी केली. यातून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते सिंचनासाठी उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र हे पाणी न घेता धरणातील पाणीच सिंचनासाठी सोडले जाते, या सर्व प्रकाराला जलसंपदा विभागच दोषी आहे. पाणी गळती, पाणी चोरी, जुन्या आणि जीर्ण जलवाहिन्यांमुळे लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. शहरातील पाणी गळतीचे प्रमाण हे चाळीस टक्क्य़ांपर्यंत आहे. दिवसाला किमान सात टक्के पाण्याची गळती होते, अशी आकडेवारी महापलिकेने जाहीर केली आहे. महापालिकेच्या जलकेंद्रातून टंॅंकर माफियांकडून होत असलेली पाणी चोरी हा मुद्दाही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. पाणी चोरी रोखण्यासाठी काही लाख रुपये खर्च करून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले, पण ते बंद पाडण्यात आले. टँकरला जीपीआरएस लावण्याचा मुद्दाही तेवढाच गंभीर आहे. पण टँकरच्या माध्यमातून पाण्याचा काळाबाजार महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसमोरच होतो आहे. पण अर्थपूर्ण व्यवहारांमुळे त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे पाण्याच्या अपव्ययाला महापालिकाही तेवढीच जबाबदार आहे. जलसंपदा आणि महापलिका यांच्याकडून एकमेकांवर आरोप होतात, पण हे दोन्ही यंत्रणांचे अधिकारी एकत्रित येऊन कधीच ठोस माहिती देत नाहीत. पाण्याची अचूक माहिती स्वत:हून जाहीर करावी, असे कोणालाही वाटत नाही. त्यामुळेच मुबलक साठा असूनही पाणीकपात सोसण्याची वेळ पुणेकरांवर येत आहे. अतिक्रमण कारवाईला वेग शहरातील अतिक्रमणांवर सातत्याने टीका झाल्यानंतर अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई करण्यास सुरुवात झाली आहे. शहराच्या विविध भागात जोरदार अतिक्रमण कारवाई सुरु झाली आहे. महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणात स्वत:हून लक्ष घातल्यामुळे कारवाईला धार आली आहे. विशेषत: मेट्रो मार्गिकेच्या कामात अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे जोरात हटविली जात आहेत. अधिकृत स्टॉलधारकांचेही फेरीवाला धोरणानुसार पुनर्वसनाची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. मात्र ही कारवाई कायमस्वरूपी राहणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. याशिवाय अतिक्रमण कारवाई झालेल्या ठिकाणी पुन्ही ती होऊ नयेत, यासाठी दक्षता घेण्याची आवश्यकताही अधोरेखित झाली आहे. केवळ कारवाई करून हा प्रश्न सुटणार नाही तर फेरीवाला धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
