24 September 2020

News Flash

पुण्याचे प्रश्न सुटणार का?

शहराशी निगडित असलेले काही प्रश्न सुटले असले, तरी काही प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत.

|| अविनाश कवठकेर

शहराशी निगडित असलेले काही प्रश्न सुटले असले, तरी काही प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत. सक्षम सार्वजनिक वाहतूक, किमान शहरी नागरी सुविधा, पिण्याच्या पाण्यासाठीचा वाढीव कोटा, पुरंदर विमानतळासाठीचे भूसंपादन, झोपडपट्टी पुनर्वसनाची नवी नियमावली आणि हिंजवडी आयटी पार्कमधील वाहतूक कोंडी आदी अनेक प्रश्न अद्यापही सुटलेले नाहीत. विधी मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात या प्रश्नांबाबत चर्चा होऊन त्यावर काही निर्णय होणार की प्रश्न जैसे-थेच राहणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

चार वर्षांपूर्वी राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आले. पुणेकरांचे वर्षांनुवर्षांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन निवडणुकीपूर्वी देण्यात आले होते. या आश्वासनावर विश्वास ठेवत पुणेकरांनी भाजपला शतप्रतिशत कौल दिला. आठ आमदार, एक खासदार, केंद्रात, राज्यात आणि अगदी महापालिकेत सत्ता दिली. त्यामुळे पुणेकरांचे प्रश्न सोडविण्याचे काम सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला करावे लागणार आहे. मेट्रोच्या कामाला झालेली सुरुवात, नदी सुधार योजनेअंतर्गत जायका या कंपनीकडून मंजूर झालेले हजार कोटींचे अनुदान, विकास आराखडय़ाला मान्यता, महापालिका हद्दीमध्ये गावांच्या समावेशाचा निर्णय, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पुणे मेट्रो पॉलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी- पीएमआरडीए) स्थापना असे काही निर्णय  तीन-चार वर्षांच्या कालावधीत झाले असले तरी अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. शहर विकासाबरोबरच सामान्य माणसाच्या दैनंदिन व्यवहाराशी हे प्रश्न निगडित आहेत. सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे सक्षमीकरण, महिलांसाठीची स्वच्छतागृह अशा विषयांवरही लक्ष द्यावे लागणार आहे. यातील काही प्रश्न फार मोठे नसले, तरी पुणेकरांसाठी आणि शहर विकासाच्या दृष्टीने त्यावर तत्काळ तोडगा काढणे आवश्यक ठरणार आहे.

शहरातील प्रलंबित प्रश्नांची यादीही तेवढीच मोठी आहे. पिण्याच्या पाण्याचा वाढीव कोटा, झोपडपट्टी पुनर्विकास नियमावलीला मंजुरी, पीएमपीच्या मिळकतींना अडीच एफएसआय असे काही प्रश्न अद्यपही शासन पातळीवर प्रलंबित आहेत. वर्तुळाकार मार्ग, पीएमआरडीएला आवश्यक मनुष्यबळ, पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन, लोहगाव विमानतळाचे विस्तारीकरण आणि या विमानतळाकडे जाणाऱ्या रस्त्यांचे रुंदीकरण, शहरालगतचा वर्तुळाकार मार्ग असे प्रश्न सुटलेले नाहीत. सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षमीकरण करण्यासाठी मेट्रो प्रकल्पाचे काम वेगात सुरू असले, तरी प्रमुख सार्वजनिक वाहतूक सेवा असलेल्या पीएमपीच्या मिळकतींना अडीच एफएसआय देण्याचा निर्णयही राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. तसेच रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची प्रक्रियाही ठप्प झाली असून रस्त्यांची पुनर्रचना आणि सुशोभीकरणाच्या नावाखाली रस्ते अरुंद करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. त्याचा त्रास वाहनचालकांना होत आहे.

महापालिका नियोजित कोटय़ापेक्षा अधिक पाणी वापरते, असा ठपका ठेवत पुण्याच्या पाण्यात कपात करण्यात आली आहे. शहराचे वाढते क्षेत्रफळ, वाढती लोकसंख्या या बाबी लक्षात घेता पुण्यासाठी सुधारित पाणीकरार करण्यात यावा, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या, विस्तारणारे भौगोलिक क्षेत्र, आसपासच्या गावांना नियमानुसार करावा लागणारा पाणीपुरवठा, महापालिका हद्दीत आलेली नवीन अकरा गावे या बाबींचा विचार करता पुणेकरांना वाढीव पाणी कोटा मंजुरीच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाकडून मान्यता मिळालेली नसल्याची बाब पुढे आली. दरवर्षी उन्हाळ्यात किंवा पावसाळा सुरू होण्यास थोडा उशीर झाला की पुणेकरांवर पाणीटंचाईची टांगती तलवार असते. यंदा तर ऑक्टोबर महिन्यापासूनच पाण्यात कपात करण्यात आली आहे. पाण्यावरून शहरी आणि ग्रामीण असा वाद निर्माण होतो. त्यामुळे आता लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होण्यासाठी वाढीव कोटय़ाला मान्यता मिळणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी सर्व आठही आमदारांना एकत्र यावे लागणार आहे. याच बरोबर शहराच्या पूर्व भागाचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आली होती. राजकीय लढाईमध्ये या योजनेचे काम सध्या रखडलेले आहे. प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन आणि त्यांची नुकसानभरपाईसंदर्भात विविध पर्यायांची चाचपणी सुरू आहे. मात्र काही दिवस काम सुरू होते आणि पुन्हा ते बंद पाडले जाते, असा या योजनेबाबतचा महापालिकेचा अनुभव आहे. पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्यामुळे त्याबाबतही निर्णय घ्यावा लागणार आहे. महिलांचे प्रश्न, महिलांवरील अन्याय, स्वच्छतागृहांचा अभाव हा मुद्दाही दरवेळी चर्चेत येतो. मात्र त्यावर कोणतीही उपाययोजना होत नाही. महिलांच्या प्रश्नावरही आवाज उठवावा लागणार आहे. बाणेर आणि कोथरूड येथील उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या जागांवरील आरक्षणे नगरविकास विभागाने उठविली आहेत. आरक्षणे उठविण्यास नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थांचा विरोध आहे. गेल्या अधिवेशनात या संदर्भात अहवाल ठेवण्याची सूचना करण्यात आली होती. मात्र अद्यापही त्यावर निर्णय झालेला नाही.  कचरासमस्या आणि वाहतूक कोंडीवरही अद्याप ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत, ही देखील वस्तुस्थिती आहे.अधिवेशनाचा कमी कालावधी आणि अन्य महत्त्वाचे प्रश्न लक्षात घेता प्रश्न सुटतील असे नाही, मात्र त्यासाठी पाठपुरावा मात्र करावा लागणार, हे निश्चित आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीची चर्चा

खासदार अनिल शिरोळे यांच्या कार्यअहवालाचे प्रकाशन आणि कर्वे रस्त्यावरील नळस्टॉप चौकातील मेट्रो-पीएमपीच्या दुहेरी उड्डाणपुलाच्या कामाचे भूमिपूजन या कार्यक्रमांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुणे दौरा झाला. महापौर मुक्ता टिळक, सभागृहनेता श्रीनाथ भिमाले आणि स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक बार्सिलोना दौऱ्यावर असताना मुख्यमंत्र्यांचा पुणे दौरा चर्चेचा ठरला. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपकडून अनेकजण इच्छुक आहेत. इच्छुकांकडून मोर्चेबांधणीही सुरू झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर विद्यमान खासदारांच्या कार्य अहवालाचे प्रकाशन आणि कोथरूडसारख्या महत्त्वाच्या विधानसभा मतदारसंघात विद्यमान आमदारांच्या विरोधी गटाच्या उमेदवाराच्या कार्यक्रमाला मुख्यमत्र्यांनी दिलेली वेळ हा विषय शहरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. या कार्यक्रमांना उपस्थित राहून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वाना सूचक इशाराच दिल्याचेही दिसून येत आहे.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 20, 2018 1:01 am

Web Title: water scarcity in pune 20
Next Stories
1 महिलेला अनोळखी क्रमांकावरून अश्लील व्हॉट्स अॅप कॉल, पोलिसांत तक्रार दाखल
2 श्वसनास त्रास होत असल्याने अटकेत असलेले वरवरा राव रुग्णालयात
3 नक्षलवाद्यांशी संबंधाप्रकरणी दिग्विजय सिंह यांची चौकशी होण्याची शक्यता
Just Now!
X