महापालिकेने बँकांकडून प्रस्ताव मागविले

पुणे : समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी यापूर्वी २०० कोटींचे कर्जरोखे घेण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला असतानाच आता या योजनेसाठी नव्याने २०० कोटींचे कर्ज घेण्याचा निर्णय महापालिके ने घेतला आहे. त्याबाबतची प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली असून महापालिके ने बँकांकडून प्रस्ताव मागविले आहेत. त्यामुळे कर्ज घेण्याचा महापालिके चा हा निर्णयही वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.

सर्वांना समन्यायी पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेने समान पाणीपुरवठा योजना हाती घेतली आहे. या योजनेसाठी २ हजार ६०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. योजनेला मान्यता मिळाल्यानंतर तत्कालीन महापालिका आयुक्त कु णाल कु मार यांनी योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरून राजकीय वाद झाला होता. यापूर्वी घेतलेल्या २०० कोटींची रक्कम खर्ची न पडल्यामुळे ती मुदतठेव म्हणून ठेवण्याची वेळ महापालिका प्रशासनावर आली होती. मात्र आता योजनेच्या कामाला गती देण्यासाठी पुन्हा एकदा कर्ज घेतले जाणार आहे.

त्यासाठी महापालिका आयुक्त विक्रम कु मार यांनी बँकांकडून प्रस्ताव मागविले आहेत. रिझव्र्ह बँके ची मान्यता असलेल्या बँकांनी सात दिवसांमध्ये प्रस्ताव द्यावा, असे जाहीर प्रकटन महापालिके ने प्रसिद्ध के ले आहे. प्रस्ताव आल्यानंतर त्याची छाननी करून कर्ज घेण्यात येणार आहे. महापालिके चे सन २०२१-२२ या वर्षीचे अंदाजपत्रक सादर करताना आयुक्तांनी कर्ज घेतले जाईल, असे स्पष्ट के ले होते.

समान पाणीपुरवठा योजनेची कामे सध्या संथ गतीने सुरू आहेत. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर समान पाणीपुरवठा योजना शहरातील काही प्रभागात कार्यान्वित करण्यात यावी, असा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकारी आणि नगरसेवकांचा आग्रह आहे.

समान पाणीपुरवठा योजनेची कामे सध्या संथ गतीने सुरू आहेत. आराखड्यानुसार योजना २०२३ या वर्षी पूर्ण होणे अपेक्षित होते. साठवणूक टाक्यांची उभारणी, १ हजार ६०० किलोमीटर लांबीच्या नव्या जलवाहिन्यांची कामे, जुन्या आणि जीर्ण जलवाहिन्यांची दुरुस्ती आणि पाण्याचे मोजमाप करण्यासाठी जलमापक बसविणे अशा तीन टप्प्यांमध्ये ही कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. मात्र या कामांना अपेक्षित वेग नसल्यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनी स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त के ली आहे.

अंदाजपत्रकात प्रस्तावित के ल्यानुसार पाणीपुरवठा योजनेसाठी कर्ज काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. कर्जाची रक्कम योजनेतील कामांसाठी वापरण्यात येणार आहे. यापूर्वीच घेतलेल्या कर्जाची रक्कमही योजनेसाठी वापरण्यात आली आहे. – सुरेश जगताप, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका