पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात नव्याने करण्यात येणाऱ्या पाणी वाटप कराराबाबत महापालिकेकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र, महापालिकेकडे जलसंपदा विभागाची तब्बल ८८.४४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी भरल्याशिवाय नवा करार केला जाणार नाही, असे जलसंपदा विभागाकडून पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले आहे. कराराची मुदत ३१ ऑगस्ट रोजी संपली आहे. महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यातील पाणी वाटपाबाबतचा करार १ मार्च २०१३ ते २८ फेब्रुवारी २०१९ असा सहा वर्षांसाठी होता. या करारनाम्याची मुदत संपल्याने नवा करार करणे आवश्यक आहे. विद्यमान करार संपून नवा करार करताना महापालिकेची मागणी १७ टीएमसी पाण्याची आहे. मात्र, महापालिकेला वार्षिक ११.५० अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी देण्याबाबतचा नवा करार करण्यात येणार आहे. दरम्यान, जुन्या कोटय़ानुसार ११.५० टीएमसीनुसार करार करण्याला महापालिकेच्या स्थायी समितीने गेल्या आठवडय़ात मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून जास्तीचे पाणी मंजूर होईपर्यंत यानुसारच महापालिकेला पाणी मिळणार आहे. महापालिकेने प्रतिवर्षी तब्बल १७ टीएमसी पाणी मिळावे असा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यासाठी महापालिकेने शहराची लोकसंख्या ५२ लाख असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाकडे दिली असून त्यानुसार प्रतिदिन १३३४.५० दशलक्ष लिटर प्रमाणे पाणी मिळावे अशी भूमिका पालिकेने घेतली आहे. त्यासाठी महापालिकेने निवडणूक शाखा, आधार नोंदणी कार्यालय, आरोग्य विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अशा लोकसंख्येशी संबंधित सरकारी विभागांकडून माहिती घेऊन लोकसंख्येबाबतचा अहवाल दिला आहे. त्याआधारे जास्तीच्या पाण्याची मागणीही केली आहे. मात्र, महापालिकेला वाढीव पाणी कोटा मंजूर करण्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. कराराची मुदत संपल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत करारनाम्याचे नूतनीकरण करावे लागते. त्यानुसार जलसंपदाने यापूर्वीच मुदतवाढ दिली होती. पाणीपट्टीची थकबाकी भरल्यानंतरच करार महापालिकेकडे जलसंपदा विभागाची तब्बल ८८.४४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी भरल्याशिवाय नवा करार करता येणार नाही. याबाबत कायद्यातच तरतूद आहे. तसेच नवा करार पुढील सहा वर्षांसाठी आहे. नुकताच करार संपल्यामुळे पालिकेकडून दुप्पट दराने पाणीपट्टी आकारण्यात येणार नाही. तसेच वाढीव लोकसंख्येची अधिकृत माहिती दिल्याशिवाय अधिकचा पाणीकोटा मंजूर होणार नसल्याचेही जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
