शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी असलेल्या समान पाणीपुरवठा योजनेला महापालिकेच्या मुख्य सभेने मान्यता दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षाच्या मदतीने ही योजना बहुमताने मान्य करून घेतली. शहराच्या दृष्टीने ही योजना कशी महत्त्वाची आहे, हे सांगण्यात हे दोन्ही पक्ष अग्रेसर राहिले. मात्र योजना निश्चित मुदतीमध्ये पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा राजकीय कुरघोडी, श्रेयासाठी प्रयत्न करणे, अपयशाचे खापर एकमेकांवर फोडणे असे प्रकार आता सुरू झाले आहेत. या सर्व प्रकारांमुळे पुणेकर मात्र नाहक वेठीस धरले जात आहेत. महत्त्वाकांक्षी समान पाणीपुरवठा हा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाचा प्रमुख कार्यक्रम. समान पाणीपुरवठय़ाची योजना आपल्याच सत्तेच्या कार्यकाळात मार्गी लागावी ही दोन्ही पक्षांची इच्छा आहे. त्यातूनच समान पाणीपुरवठा आणि एकूणच पाण्याच्या प्रश्नावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस-भाजपमध्ये सातत्याने राजकीय संघर्ष होत आहेत. पाणीकपातीवरून सुरू झालेला हा संघर्ष गेल्या आठवडय़ातही उफाळून आला. समान पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता देताना केंद्र आणि राज्य शासनाकडून सुमारे तीनशे कोटी रुपयांचा निधी मिळेल, असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार या योजनेचे कामही प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आले. त्यातील प्राथमिक स्तरावरील कामेही सुरू झाली आहेत. पण अचानक राज्य आणि केंद्र सरकारकडून हा निधी मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आणि कर्ज रोखे काढण्याचा महापालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव राष्ट्रवादीने दफ्तरी दाखल केला. या निर्णयाला काही तास उलटत नाही तोच त्याच दिवशी संध्याकाळी पाटबंधारे विभागाकडून महापालिकेला कालव्यातून पाणी उचलण्यास मज्ज्वाव करण्यात आला. प्रस्ताव दफ्तरी दाखल होणे आणि कारवाई होणे, हा काही निश्चितच योगायोग नाही. आकसापोटीच ही कारवाई झाली, हेही यातून स्पष्ट झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षामधील या वादात सामान्य पुणेकर भरडले गेले आणि काही प्रश्नही त्या निमित्ताने पुढे आले. मुळातच या प्रकल्पाला मुख्य सभेने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प आता महापालिकेला पूर्ण करावा लागणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने अनुदान नाकारल्याचे यापूर्वीच माहिती होते. मात्र खासदार आणि आमदार त्यासाठी प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा होती, असे राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. वास्तविक अनुदान मिळणार नाही हे माहिती होते तर मग त्या संदर्भात चर्चा का करण्यात आली नाही, प्रस्ताव आल्यानंतर तो दफ्तरी दाखल करण्याची आवश्यकता नव्हती, याकडे का लक्ष देण्यात आले नाही. आता मुख्यमंत्र्यांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांना भेटून निधी मिळविण्यासाठी चर्चा करण्यात येईल, असे राष्ट्रवादीकडून सांगण्यात येत आहे. मग त्याचवेळी याबाबत चर्चा का झाली नाही, हा प्रश्नही या निमित्ताने पुढे आला आहे. प्रशासकीय पातळीवर मात्र स्मार्ट सिटी अंतर्गत तीनशे कोटी आणि अमृत योजनेअंतर्गत दोनशे कोटी असे एकूण पाचशे कोटी रुपये मिळणार असून त्याच समप्रमाणात महापालिकेला निधी उपलब्ध करावा लागणार आहे, असे सांगितले जात आहे. मग ही बाबही का दुर्लक्षित करण्यात आली, हेही कोडेच आहे. महापालिकेची आगामी निवडणूकप्रामुख्याने या दोन पक्षांमध्येच होणार आहे. त्यामुळे संधी मिळाली की एकमेकांवर आरोप करायचे आणि एकमेकांना अडचणीत आणायचे असाच प्रकार सातत्याने काही दिवसांपासून सुरू झाला आहे. त्यातही महापौर प्रशांत जगताप आणि पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यात सातत्याने वाक्युद्ध होत आहे. या दोन्ही पक्षातील अन्य कोणतेही पदाधिकारी मात्र या कृत्याला फारसा पाठिंबा दर्शवित नसल्याचे चित्र आहे. या वादानंतर राष्ट्रवादीने पुणेकरांसाठी साडेचार वर्षांत काय केले, अशी विचारणा भाजपकडून करण्यात आली. तर भाजपनेच पुण्याच्या विकासात कसा खोडा घातला याची यादी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून देण्यात आली. निवडणुकीच्या तोंडावर हा वाद पेटणार आहे. महापालिकेच्या पुढील मुख्य सभेतही त्याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. मात्र ज्यांनी हा प्रकल्प मंजूर केला त्यांनी हा प्रकल्प पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्याऐवजी एकमेकांवर राजकीय कुरघोडी करण्यावरच लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून येत आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला अडचणीत आणण्याची खेळीही अनेक वेळा करण्यात आली आहे. त्यातून वैयक्तिक संघर्षच वाढत असून पुणेकर मात्र वेठीस धरले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
