शहरात चोवीस तास पाणीपुरवठा योजना राबवण्यासाठी पाणीपट्टीत वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला महापालिका स्थायी समितीने गुरुवारी बहुमताने मंजुरी दिली. मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार आगामी आर्थिक वर्षांसाठी १२ टक्के तर पुढील चार वर्षे (सन २०२१ पर्यंत) दरवर्षी १५ टक्के एवढी वाढ पाणीपट्टीत केली जाणार आहे. त्यानंतर सन २०४७ पर्यंत पाणीपट्टीत दरवर्षी पाच टक्के एवढी वाढ केली जाईल. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपने दरवाढीच्या बाजूने तर काँग्रेस, मनसे आणि शिवसेनेने दरवाढीच्या विरोधात मतदान केले. महापालिका आयुक्तांनी त्यांचे आगामी आर्थिक वर्षांचे (सन २०१६-१७) अंदाजपत्रक सादर करताना पाणीपट्टीत २२.५ टक्के वाढीचा प्रस्ताव ठेवला होता. मूळ प्रस्ताव ५० टक्के वाढ या वर्षी करावी व पुढे सन २०४७ पर्यंत दरवर्षी पाच टक्के वाढीचा प्रस्ताव होता. पाणीपट्टीत २२ टक्के वाढ करण्याच्या या प्रस्तावावर बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत जोरदार चर्चा झाली आणि महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर पाणीपट्टीत वाढ नको असा सूर या चर्चेत उमटला. प्रत्यक्षात गुरुवारी स्थायी समितीच्या सभेत मात्र पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा निणय बहुमताने घेण्यात आला. या प्रस्तावाला राष्ट्रवादी व भाजपच्या मिळून नऊ तर विरोधात काँग्रेस, मनसे आणि शिवसेनेच्या मिळून पाचजणांनी मतदान केले. त्यामुळे पाणीपट्टी वाढीसाठी राष्ट्रवादी आणि भाजप एकत्र आल्याचे स्पष्ट झाले. गेल्या वर्षी मिळकत कर वाढ मंजूर करतानाही हेच दोन्ही पक्ष एकत्र आले होते. शहरात चोवीस तास पाणीपुरवठा योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेसाठी दोन हजार ८१८ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या योजनेत शहरात चोवीस तास पाणीपुरवठा केला जाईल आणि हा पाणीपुरवठा मीटरद्वारे करण्याचे नियोजन आहे. पाणीपट्टी दरात वाढ केल्याने मिळणारे उत्पन्न फक्त पाणीपुरवठा योजनेसाठी वापरण्यात येणार आहे. अन्य कोणत्याही कामासाठी ते वापरले जाणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. ‘करवाढ आवश्यक होती’ पाणीपट्टी दरातील वाढीबाबत स्थायी समितीच्या अध्यक्ष अश्विनी कदम म्हणाल्या की, प्रशासनाकडून पाणीपुरवठय़ासाठी एक चांगली योजना तयार करण्यात आली आहे. चांगल्या सुविधा आणि योजना पूर्ण करण्यासाठी करवाढ आवश्यक होती. योजना राबवल्यास पाण्याचा अपव्यय कमी होणार असून नागरिकांना चोवीस तास पाणी देणे शक्य होणार असल्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला. ‘शहरासाठी चांगली योजना’ भारतीय जनता पक्षाचे महापालिकेतील गटनेता गणेश बीडकर म्हणाले, महापालिका आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेली २२ टक्के दरवाढ फेटाळण्यात आली आहे. पुणे शहराला एका मोठय़ा पाणीपुरवठा योजनेची आवश्यकता होती. सध्याच्या पाणीपुरवठा यंत्रणेत त्रुटी आहेत. अनेक ठिकाणी गळती असल्यामुळे पाण्याचा अपव्यय होत आहे. त्यामुळे पुणे शहरासाठी एक चांगली योजना तयार होणार आहे.
