जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांची टीका आपल्या पंतप्रधानांना विकास आवडतो, पण पर्यावरण आणि निसर्गाबाबत स्नेह नाही. खोटी कामे, आश्वासनांबाबत रेटून बोलण्याचे आणि तेच खरे वाटू शकेल, असे वातावरण सध्या देशात आहे. खऱ्याचे खोटे आणि खोटय़ाचे खरे करण्याची हुशारी या आधी देशात कधीच दिसली नव्हती, अशी टीका जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांनी रविवारी केली. गंगा नदी पुनर्जीवित करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्यांनी ‘नमामी गंगा’ उपक्रमासाठी साडेतीन वर्षांंत दोन टक्केही निधी खर्च केला नाही, असेही ते म्हणाले. चारित्र्य प्रतिष्ठानच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय चारित्र्य पुरस्काराने राजेंद्र सिंह यांना गौरविण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, वनराईचे अध्यक्ष राजेंद्र धारिया, किशोर धारिया, प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सुरेश मेहता या वेळी उपस्थित होते. सिंह म्हणाले, ‘मला गंगेने बोलावले आहे’, असे सांगून सत्तेवर आलेल्यांनी गंगा नदी पुनर्जीवित करू, असे आश्वासन दिले होते. नमामी गंगा उपक्रमासाठी २० हजार कोटींच्या अंदाजपत्रकापैकी दोन टक्के निधीही खर्च करू शकले नाहीत. त्यामुळे गंगा पुनर्जीवित करण्याबाबतचे आंदोलन पुन्हा उभे करावे लागणार आहे. तुर्कीमधील मोठय़ा कंत्राटदारांनी कृत्रिम पाणी टंचाई निर्माण केली आहे. त्यामुळे युद्ध आणि पाण्यामुळे सीरियामधील नागरिक स्थलांतर करत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर पालघर जिल्ह्य़ात प्रतिवर्षी साडेतीन मीटर पाऊस पडूनही तेथे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले असून स्थानिक मोठय़ा प्रमाणात शहरात जात आहेत. याबाबत आपण सीरियाच्याच वाटेने जात आहोत. धरणांबाबत नियोजन चुकले- पृथ्वीराज सर्वाधिक धरणे असूनही राज्यातील सिंचन क्षेत्र केवळ १८ टक्के एवढेच आहे. दीड लाख कोटींचे धरण प्रकल्प अपूर्ण आहेत. धरणे बांधण्यासाठी पाणी अडवले गेले. परंतु, कालवे न केल्याने धरणांचा फायदा शेतकऱ्यांना झालाच नाही. स्थानिक आमदार आणि जनतेला खूश करण्यासाठी धरण प्रकल्प हाती घेतले गेले. मोठय़ा प्रकल्पांसाठी सरकार पैसे देऊ न शकल्याने धरणे होऊ शकली नाहीत. धरणांबाबत राज्यातील सरकारांचे नियोजन चुकले, अशी कबुली माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्य़ांच्या सीमेवरील गोसीखुर्द धरणाची पायाभरणी १९८६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी केली होती. तेव्हा प्रकल्पाची किंमत ३८६ कोटी होती. पाच वर्षांत पूर्ण होणारा प्रकल्प अद्यापही अपूर्णच असून प्रकल्पाची किंमत १६ हजार कोटी झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
