शहराच्या वाहतुकीच्या एकत्रित आराखडय़ासाठी नगरविकास विभाग, वाहतूक पोलीस, महापालिका यांची समिती स्थापन करून आढावा घेण्याबरोबरच कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिले. पुण्यातील प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात विधान भवन येथे झालेल्या बैठकीमध्ये फडणवीस यांनी हे आश्वासन दिले. पुण्यातील बहुतांश प्रश्न सार्वजनिक वाहतुकीबाबतचे असून शहराचा एकत्रित वाहतूक नियोजन आराखडा गरजेचा आहे, याकडे आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या बैठकीमध्ये लक्ष वेधले. डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, लोकल प्रवासाच्या फेऱ्या वाढविण्यापासून ते शहराच्या प्रमुख रस्त्यांवरील सिग्नल्सचे सुसूत्रीकरण नाही. वीज गेल्यावर सिग्नल बंद पडतात, असेही त्यांनी सांगितले. शहराचा विकास आराखडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) योजनांची नियमावली सरकारकडे प्रलंबित आहे. ‘पीएमआरडीए’ची प्रगती काय झाली याची माहिती आमदारांनाही मिळत नाही. पाण्याचा विचार करताना पुणे परिसरासाठी धरणाचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. एक लाख रोजगार पुण्यामध्ये येणार असतील तर, त्यासाठी पाणी आणि स्वस्त घरे यांचा विचार करावा लागेल. स्वस्त घरे देऊ अशा जाहिराती देऊन फसवणूक झाली याची लोकांना शंका आली तर पडताळणीसाठी कोणत्या अधिकाऱ्याकडे जायचे याबाबत स्पष्ट माहिती असायला हवी. शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी २ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव महापालिकेने तत्काळ पाठवावा, अशी सूचना देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केली. हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला जाईल, असेही सांगितले. भामा आसखेड प्रकल्पाचे काम सुरू करू द्यावे. प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन देण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विशेष प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवावा, असे फडणवीस यांनी सांगितले. अमृत योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण कामासाठीचा आवश्यक निधी राज्य सरकारकडून दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. नदी सुधारणेच्या बाबतीत ‘विशेष हेतू कंपनी’ची (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) स्थापना करावी. त्या माध्यमातून संबंधित सर्व विभागांशी समन्वय साधून वेळेत काम करणे शक्य होईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. ‘पीएमपीएमएल’च्या सुधारणेसाठी बिझनेस प्लॅन तयार करावा. त्याचबरोबरीने येत्या २५ वर्षांचा वाहतूक आराखडा तयार केला जावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. नदी कृती कार्यक्रम केंद्राने मान्य केला असून त्याचा सहा वर्षांचा कालावधी तीन वर्षांपर्यत आणावा, अशी महापालिकेची मागणी आहे. त्याबाबत केंद्राशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. शिवसेना-मनसेचे आंदोलन मेट्रो प्रकल्पाबाबत आश्वासने देऊनही दीड वर्षांत अंमलबजावणी झालेली नाही. पुणेकरांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्र्यांची बैठक म्हणजे ‘बोलाची कढी आणि बोलाचा भात’ असल्याने पुणेकरांच्या पदरात काहीच पडणार नाही, असा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे गटनेते राजेंद्र वागसकर यांनी केला. तर, मेट्रोबाबत केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचे प्रकार सुरू असल्याची टीका शिवसेनेचे गटनेते अशोक हरणावळ यांनी केली. मेट्रोकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा निषेध करून या दोन्ही गटनेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोरच निषेधाचे फलक फडकावले. तर, ‘आपण अखंड महाराष्ट्राच्या बाजूने आहात की स्वतंत्र विदर्भाच्या हे जाहीर करावे आणि ३३ हजार विहिरी गेल्या कुठे याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी करावा, अशी मागणी करीत मनसेचे शहराध्यक्ष हेमंत संभूस यांच्या नेतृत्वाखाली विधान भवनाच्या प्रवेशद्वारापाशी निदर्शने करण्यात आली. चार सदस्यांचा प्रभाग आगामी महापालिका निवडणुकीमध्ये चार सदस्यांचा प्रभाग असेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका फेब्रुवारी २०१७ मध्ये होत असून त्या कोणत्या पद्धतीने होणार यासंबंधीचा अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ घेणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली माहिती महत्त्वपूर्ण असून आगामी महापालिका निवडणुका चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनेच होणार असल्याचे सूतोवाच त्यांनी केले.
