लोकाभिमुख प्रकल्प आणि स्मार्ट योजना राबविण्याबरोबरच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांचे जीवन गतिमान करण्यासाठी स्मार्ट सिटीची मोठा गाजावाजा करत स्थापना करण्यात आली. मात्र पाच वर्षे पूर्ण होत असतानाही स्मार्ट सिटीचे काम के वळ कागदावरच राहिल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यातच स्मार्ट सिटीला दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट सिटीच्या कामांचा घेतलेला आढावा.

लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : पाच वर्षांत शहरातील एक प्रभाग सर्वोत्तम करण्यासाठी तीन हजार कोटी खर्च करण्याचे तसेच वाहतूक आणि पाणीपुरवठय़ासाठी ९०० कोटी खर्च करण्याचे नियोजन पुणे स्मार्ट सिटीकडून करण्यात आले होते. मात्र पाच वर्षांत पुरेसा निधीच न मिळाल्याने स्मार्ट सिटीतील अनेक प्रकल्प आणि योजना कागदावरच राहिल्या असून अनेक कामे अर्धवट स्वरूपात असल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीने पाच वर्षांत काय साध्य के ले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडची स्थापना झाल्यानंतर शहरातील एक प्रभाग सर्वोत्तम करण्याचा निर्धार जाहीर करण्यात आला. क्षेत्र विकासासाठी औंध-बाणेर-बालेवाडी या भागाची निवड करण्यात आली. तर शहराच्या उर्वरित भागाचा समावेश पॅन सिटीमध्ये करण्यात आला. केंद्र सरकार, राज्य शासन आणि पुणे महापालिके ने पाच वर्षांत मिळून एकू ण १ हजार कोटींचा निधी स्मार्ट सिटीला देणे अपेक्षत होते. मात्र पाच वर्षांत के वळ ६१३.५० कोटींचा निधी स्मार्ट सिटीला प्राप्त झाला आहे. या निधीतून ८७ टक्के  कामे पूर्ण करण्यात आल्याचा दावा स्मार्ट सिटी प्रशासनाकडून होत असला तरी ही कामे कागदावरच राहिली असून शहरात कोठेही कामे होताना दिसत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

शहरातील एक प्रभाग सर्वोत्तम करण्यासाठी तीन हजार कोटी खर्च करण्यात येणार होते. तसेच वाहतूक आणि पाणीपुरवठय़ाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र ९०० कोटींच्या खर्चाचे नियोजनही करण्यात आले होते. मात्र हे नियोजनही कागदावरच राहिले आहे. स्मार्ट सिटीने शंभर कामे, योजना प्रकल्प हाती घेतले होते. मात्र स्मार्ट सिटीने ठेवलेल्या उद्दिष्टांपैकी अनेक उद्दिष्टे सफल झालेली नाहीत. जी कामे सुरू आहेत ती संथ गतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे. तर काही कामे निविदा प्रक्रियेपर्यंत पोहोचली आहेत. स्मार्ट एलिमेंट, रस्ता रुंदीकरण, रस्त्यांचे पुन:आरेखन आणि प्रकाशीकरण, स्मार्ट जलमापक, जलवाहिन्यांची कामे, मोकळ्या जागांचे विकसन, स्मार्ट स्कू ल, फायर स्टेशन, स्मार्ट टूरिझम, वृक्षारोपण, विजेवर धावणाऱ्या गाडय़ा, रस्त्यांचे रंगकाम अशा कामांवर स्मार्ट सिटीकडून सर्वाधिक खर्च करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

दिखावू स्वरूपाची कामे

शहरातील पाणीपुरवठा, वाहतूक आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाविषयक कामे करण्यासाठी चार हजार कोटींचा खर्च करण्याचे नियोजित होते. मात्र यातील कोणतीही व्यवस्था मार्गी लागलेली नाही. त्यातच पाच वर्षांत अपेक्षित निधी मिळाला नसल्याचेही पुढे आले आहे. के ंद्र सरकारच्या वित्तीय समितीनेही काही वर्षांपूर्वी स्मार्ट सिटीकडून खर्च होत नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त के ली होती. जी कामे होत आहेत ती के वळ दिखावू स्वरूपाची आहेत. त्याचा नागरिकांना उपयोग होत नाही, अशा तक्रारी आहेत.

पाच वर्षांत स्मार्ट सिटीला ६१३ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी ५३५ कोटींचा खर्च झाला आहे. विविध प्रकल्प पूर्ण होत असून प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. निधी अभावी कामे रखडलेली नाहीत. रस्ता रुंदीकरणाची कामे मोठय़ा प्रमाणावर करण्यात आली आहेत.

डॉ. संजय कोलते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे स्मार्ट सिटी