राज्यात अवघे दोन टक्के कायम कामगार उरले असून तब्बल ९८ टक्के कामगार कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. संपूर्ण व्यवस्थाच भांडवलदारांनी विकत घेतली आहे, असा आरोप राष्ट्रीय कामगार आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला. कंत्राटी कामगारांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी कामगार दिन (१ मे) ‘काळा दिवस’ म्हणून पाळणार असल्याचे त्यांनी या वेळी जाहीर केले.भोसले म्हणाले, औद्योगिक व कामगार न्यायालयात दाद मागितल्यास कामगारांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचे अधिकार नसल्याचे सांगत दावे फेटाळले जातात. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातही कंत्राटी कामगारांसाठी सक्षम कायदा नसल्याने या कामगारांच्या बाजूने नसल्याने निवाडा होऊ शकत नाही. कामगारमंत्री अथवा कामगार न्यायालयात कामगारांच्या प्रश्नावर चर्चेला बोलावल्यास कंपनीचे मालक अनुपस्थित राहतात. कायमस्वरूपी कामगारांना नोटीस न देता हिशेब देऊन काढून टाकले जाते. जागतिकीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्थेचा दुष्परिणाम शेतकरी व श्रमिकांना भोगावा लागत आहे. कामगारांच्या श्रमाचे चोरलेले पैसे राजकीय पक्षांना देऊन भांडवलदारांनी आपला वरचष्मा ठेवला आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाने जाहीरनाम्यात श्रमिक, कामगारांच्या संरक्षणाचा उल्लेख केला नाही, असे ते म्हणाले. राज्यशासनाचा अध्यादेश खुंटीलाज्या ठिकाणी औद्योगिकीकरण होईल, तेथील भूमिपुत्रांना कायमस्वरूपी नोक ऱ्या देण्यात येतील, असा अध्यादेश राज्यशासनाने काढला. मात्र, तो खुंटीवर टांगून ठेवण्यात आला आहे. भूमिपुत्रांना कायम नोकरी न देता त्यांना कंत्राटी कामगार म्हणून १२-१२ तास राबवून घेतले जाते. कंत्राटदार म्हणजे राजकीय पक्षांचे तसेच स्थानिक गुंड प्रवृत्तीचे पुढारीच आहेत, याकडे यशवंत भोसले यांनी लक्ष वेधले.
