पालिकेच्या वाढीव खोदाई शुल्काचा परिणाम; अत्यावश्यक कामे रखडली पुणे शहरामध्ये दरवर्षी वीजग्राहक आणि विजेच्या मागणीमध्ये दहा टक्क्य़ांनी वाढ होत असल्याने वीज यंत्रणेचा विस्तार तसेच सक्षमीकरणाची विविध कामे होणे अपेक्षित असताना रस्ते खोदाई शुल्काच्या तिढय़ामुळे सद्य:स्थितीत सर्वच कामे ठप्प झाली आहेत. शहरासाठी अत्यावश्यक असलेल्या नव्या वीज यंत्रणेसाठी सर्व तयारी पूर्ण असताना महापालिका वाढीव खोदाई शुल्कावर ठाम असल्याने ही स्थिती निर्माण झाल्याचे महावितरण कंपनीतील सूत्रांकडून सांगण्यात आले. शहरात वीजग्राहकांकडून सातत्याने विजेची मागणी वाढत आहे. सुरळीत वीजसेवा देण्यासाठी नवीन वीज यंत्रणेची उभारणी अत्यंत गरजेची झाली आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व प्रकारची कामे शासनाच्या विविध योजनांतर्गत शहरासाठी अंतर्भूत करण्यात आली आहेत. शहरामध्ये पायाभूत आराखडा विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रस्तावित असलेल्या चार वीज उपकेंद्रांची उभारणी पूर्ण करण्यात आली आहे. मात्र, या केंद्रांचा प्रत्यक्षात वापर करण्यासाठी वीजवाहिन्या टाकण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी खोदाई करावी लागणार आहे. मात्र, त्यास पालिकेने परवानगी न दिल्याने तसेच खोदाई शुल्काचा तिढा कायम असल्याने शिवाजीनगर आणि बाणेरमधील ही वीजकेंद्रे अद्यापही कार्यान्वित होऊ शकलेली नाहीत. केंद्र शासनाच्या एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेतून पुणे शहरात सहा उपकेंद्र, ७२ नवे रोहित्र, १५ रोहित्रांची क्षमतावाढ, १६६.९५ किलोमीटरच्या भूमिगत उच्चदाब वाहिन्या. त्याचप्रमाणे १४ किलोमीटरच्या लघुदाब भूमिगत वीजवाहिन्यांची कामे प्रस्तावित आहेत. या सर्व कामांसाठी १२८ कोटी रुपयांचा खर्चही केंद्र शासनाकडून मंडूर झाला आहे. या खर्चामध्ये खोदाई शुल्काचा समावेश नाही. महावितरणकडे निधीची उपलब्धता नसल्याने हा खर्च करणे अवघड आहे. पालिकेने नवीन वीजयंत्रणा उभारण्यासाठी प्रचलित पद्धतीनुसार प्रतिमीटर खोदाईसाठी २३५० रुपये मंजूर करावेत किंवा नागपूर महापालिकेप्रमाणे शुल्क आकारावे, अशी मागणी वारंवार महावितरणकडून करण्यात आली आहे. नागपूर पालिकेत खोदाई शुल्क म्हणून कामगार शुल्कावर १० टक्के किंवा प्रतिमीटरसाठी १०० रुपये, यापैकी जास्त असलेली रक्कम देखरेख निधी म्हणून भरण्यास सांगितले आहे. खोदाई केलेला रस्ता, पदपथ, दुभाजक आदींचे नुकसान ठरावीक मुदतीत नियमानुसार करून दिल्यास त्या दुरुस्तीसाठीचा खर्च पालिकेकडून महावितरणला देय असलेल्या वीजबिलातून घेण्यात येणार आहे. ही व्यवस्था स्वीकारण्यासही पुणे पालिकेने नकार दिला आहे. त्यामुळे शहराचा विद्युत विकास ठप्प आहे. खोदाई शुल्काचा अतिरिक्त आर्थिक ताण सोसणे शक्य नसल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे शहरात नवीन वीजयंत्रणा उभारण्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. खोदाई शुल्काचा हा तिढा न सोड विल्यास नवीन यंत्रणा उभारणी आणि ती कार्यन्वित करणे शक्य होणार नसल्याने शहराच्या विकासाचे मोठे नुकसान होणार आहे. खोदाई शुल्काचा तिढा नेमका काय? नोव्हेंबर २०१२ मध्ये पालिकेने १५०० रुपये प्रतिमीटर खोदाई शुल्क २६०० रुपये केले. एप्रिल २०१३ मध्ये ते २३०० रुपये केले. मे २०१४ मध्ये पीव्हीसी, आरसीसी वाहिनी टाकलेल्या रस्त्यावरील खोदाईसाठी तब्बल ५९५० रुपये, तर डक्ट नसलेल्या रस्त्यावर ५५४७ रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले. सामाजिक संस्थांनी हा प्रश्न उचलून धरल्यानंतर मे २०१५ मध्ये महावितरणसाठी २३०० रुपये प्रतिमीटर खोदाई शुल्क आकारण्यात आले. महावितरणने हा खर्च करून आतापर्यंत कामे केली. मात्र, जून २०१७ मध्ये पुन्हा खोदाई शुल्कात फेरबदल करण्यात आला. पुनर्बाधणी शुल्कापोटी प्रतिमीटर २३५० रुपये दोन वर्षांसाठी अनामत रक्कम देणे. पुनर्बाधणी करणे, दोन वर्षांत हे काम खराब झाल्यास दुरुस्तीचा खर्च अनामत रकमेतून वजा करणे. त्याचप्रमाणे पालिकेला ५५४७ रुपये प्रतिमीटरनुसार ११ टक्के रक्कम देखरेख निधी म्हणून देणे, अशी सध्याची आकारणी आहे. सध्या खोदाई शुल्क म्हणून महावितरणला प्रतिमीटर ६१०.१० रुपये देखरेख शुल्क, खोदाईनंतरच्या पुनर्बाधणीसाठी २३०० रुपये, असा एकूण २९१० रुपये प्रतिमीटर शुल्क आकारले जाते. त्याचप्रमाणे प्रतिमीटर २३५० रुपये अनामत रक्कम ठेवावी लागणार आहे. त्यामुळे सुरुवातीला प्रतिमीटर ५२०० रुपयांचा खर्च आकारला लागणार आहे. तो महावितरणला शक्य नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
