सर्वाधिक ऊस उत्पादकांच्या पश्चिम महाराष्ट्रात यंदा साखर कारखान्यांकडून रास्त आणि किफायतशीर दरानुसार (एफआरपी) सुमारे १२ हजार कोटींची रक्कम मिळाली असली, तरी महावितरणकडील वीज देयकांची थकबाकी कायम आहे. थकबाकीमुक्तीच्या योजनेत काही शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला असला, तरी बहुतांश शेतकऱ्यांकडे कृषिपंपाच्या विजेची मोठी थकबाकी आहे. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतील सुमारे साडेबारा लाख शेतकऱ्यांकडे १० हजार कोटींहून अधिकची वीज देयकांची थकबाकी होती. योजनेत ती कमी करण्यात येत असून, त्यात शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतल्यास केवळ चार हजार कोटींचाच भरणा अपेक्षित आहे. वीज देयकांच्या वाढत्या थकबाकीमुळे सध्या महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट अवस्थेत आहे. कृषिपंप वीज ग्राहकांकडे गेल्या काही वर्षांपासूनची थकबाकी आहे. अनेकांनी काही वर्षांची वीज देयके थकविली आहेत. या थकबाकीतील काही भाग वसूल व्हावा आणि त्यातून मिळालेल्या रकमेतून त्याच भागात वीज यंत्रणेचे सक्षमीकरण व्हावे, या उद्देशाने शासनाने काही दिवसांपूर्वी थकबाकी मुक्तीची योजना जाहीर केली आहे. त्यात कृषिपंपधारकांना मोठी सवलत देण्यात येत आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेल्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरणातून कृषिपंप वीज देयकांच्या थकबाकीमुक्तीसाठी सुमारे ६६ टक्के सूट देण्यात येत आहे. महावितरणकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील १२ लाख ५० हजार ६८५ शेतकऱ्यांकडे १० हजार ८४१ कोटी रुपयांची मूळ थकबाकी होती. त्यातील २६४४ कोटी ७७ लाख रुपये महावितरणकडून निर्लेखनद्वारे सूट तसेच विलंब आकार, व्याजातील सूटद्वारे माफ करण्यात आले आहेत. तसेच देयकांच्या दुरुस्तीद्वारे १८९ कोटी ६८ लाख रुपये समायोजित करण्यात आले आहेत. आता या शेतकऱ्यांकडे ८००७ कोटींची सुधारित थकबाकी आहे. मार्च २०२२ पर्यंत त्यातील ५० टक्के म्हणजे ४ हजार ३ कोटी ५० लाख रुपये आणि चालू वीज देयकांचा भरणा केल्यास उर्वरित ४ हजार ३ कोटी ५० लाख रुपये देखील माफ करण्यात येणार आहेत. थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात येत आहे. योजनेत सहभाग नाही आणि चालू वीज देयकांचा भरणाही न करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई करण्यात येत आहे, असेही महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. थकबाकीमुक्तीत ५ लाख ५२ हजार शेतकरी शासनाच्या थकबाकीमुक्तीच्या योजनेत शेतकरी सहभागी होत असले, तरी थकबाकीदारांपेक्षा त्यांची संख्या कमी आहे. आजवर पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५ लाख ५२ हजार २७६ शेतकऱ्यांनी वीज देयक थकबाकीमुक्तीच्या योजनेत सहभाग नोंदविला आहे. त्यांनी ३५९ कोटी २७ लाखांचे चालू वीजबिल आणि ४०९ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या सुधारित थकबाकीचा भरणा केला आहे. या सर्व शेतकऱ्यांचे धोरणानुसार एकूण १४५२ कोटी ७० लाख रुपये माफ करण्यात आले आहेत. योजनेमध्ये बारामती परिमंडलातील ३ लाख ७६ हजार ९०४, कोल्हापूर परिमंडलातील १ लाख ४२ हजार ६८९ आणि पुणे परिमंडलातील ३२ हजार ६८३ शेतकऱ्यांचा सहभाग आहे.
