आगामी आर्थिक वर्षांत पुणेकरांवर करवाढीचा बोजा न टाकण्याचा गेल्या महिन्यात घेतलेला निर्णय बदलून पुणेकरांवर दहा टक्के एवढा करवाढीचा बोजा टाकण्याचा निर्णय महापालिकेच्या खास सभेत गुरुवारी बहुमताने घेण्यात आला. हा निर्णय घेण्यासाठी सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसला भारतीय जनता पक्षाने साथ दिली, तर करवाढ होऊ नये यासाठी काँग्रेस, मनसे आणि शिवसेना हे तीन पक्ष एकत्र आले. मात्र, त्यांचे संख्याबळ कमी पडल्याने करवाढीचा प्रस्ताव बहुमताने संमत झाला. मीटरपाणीपट्टीचे दरही ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला.महापालिका प्रशासनाने आगामी आर्थिक वर्षांसाठी (सन २०१५-१६) मिळकत करासह पाणीपट्टी, सफाई, जलनिस्सारण, पथ, शिक्षण आदी सर्व करांमध्ये मिळून १८ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र करवाढीपेक्षा थकबाकी वसुलीवर भर द्या आणि उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधा अशी सूचना करत स्थायी समितीमध्ये करवाढीचा प्रस्ताव सर्व पक्षांनी मिळून एकमताने फेटाळला होता. त्या फेटाळलेल्या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी देण्यासाठी महापालिकेची खास सभा गुरुवारी बोलावण्यात आली होती. खास सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपने मूळ भूमिका बदलली आणि १८ ऐवजी १० टक्के करवाढ करण्याची उपसूचना दिली. या उपसूचनेला काँग्रेस, मनसे आणि शिवसेनेकडून विरोध करण्यात आला. त्यानंतर झालेल्या मतदानात करवाढीचा प्रस्ताव ६६ विरुद्ध ३८ मतांनी मंजूर करण्यात आला.शहरात सध्या एक ते २० हजार रुपये व त्यापुढील वार्षिक करपात्र रकमेवर शेकडा १४.७५ ते ३८.७५ टक्के इतका सर्वसाधारण कर आकारला जातो. तो आता १६.७५ ते ४०.७५ टक्के (वाढ २ टक्के) आकारला जाईल. सफाईपट्टी वार्षिक करपात्र रकमेवर शेकडा १७.५० टक्के आकारली जाते. ती आता २०.५० टक्के (वाढ ३ टक्के) आकारली जाईल. अशाच पद्धतीने जललाभ करामध्येही दोन टक्के (जुना कर ३.७५ टक्के) जलनिस्सारण करामध्ये दोन टक्के (जुना कर ७.५० टक्के) आणि पथ करामध्ये एक टक्का (जुना कर ९ टक्के) वाढ करण्यात आली आहे.ज्या घरगुती भागात तसेच बिगर घरगुती, हॉटेल, छोटी उपाहारगृह, स्नॅक्स सेंटर, स्टॉल आदींना मीटरने पाणीपुरवठा केला जातो अशा सर्व ठिकाणी मीटरपाणीपट्टीच्या दरात ५० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला आहे. हा प्रस्तावही बहुमताने संमत करण्यात आला.
