पुणे : पुणे विभागातील पुण्यासह १० रेल्वे स्थानकांना ‘ईट राइट स्टेशन’ मानांकन मिळाले आहे. अन्न तयार करण्यापासून ते प्रवाशांना खाण्यासाठी देण्यापर्यंतची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने करण्याचे प्रशिक्षण या स्थानकांतील सर्व खाद्य विक्रेत्यांना देण्यात आले. याचबरोबर त्यांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत चाचणी करून अखेर त्यांना हे मानांकन देण्यात आले आहे. यामुळे यापुढे रेल्वे प्रवाशांना स्वच्छ खाद्यपदार्थ खाण्यास मिळतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या पुढाकाराने हा उपक्रम राबविण्यात आला.
हेही वाचा >>> सर्वच गणेश मंडळांकडून ध्वनिप्रदूषण! महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ देणार ‘एनजीटी’ला अहवाल
भारतीय अन्न सुरक्षा व मानदे प्राधिकरणाच्या (एफएसएसएआय) नेतृत्वाखाली ‘ईट राइट इंडिया’ ही मोहीम राबविली जाते. त्याअंतर्गत ‘ईट राइट स्टेशन’ हा उपक्रम आहे. या उपक्रमांतर्गत रेल्वे स्थानकावरील सर्व खाद्य विक्रेते, केटरिंग युनिट, रेस्टॉरंट, फूड कोर्ट तसेच लहान विक्रेत्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. त्यात अन्न तयार करण्यापासून ते वाढण्यापर्यंत सुरक्षित स्वयंपाक आणि हाताळणी पद्धतींचे पालन करण्याचा समावेश असतो. अशा पद्धतीने प्रशिक्षण दिल्यानंतर सर्व खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांकडून याचे पालन होते की नाही, याची तपासणी त्रयस्थ संस्थेमार्फत केले जाते. या चाचणीच्या आधारे संबंधित स्थानकाला ‘ईट राइट स्टेशन’ मानांकन दिले जाते.
हेही वाचा >>> नाव घेतले तर न्यायाल्यात खेचीन ‘ कोणी ‘ पाठविली शरद पवार यांना नोटीस !
पुणे विभागाअंतर्गत येणारे पुणे, कोल्हापूर, मिरज, सांगली, सातारा, दौंड, अहिल्यानगर, कोपरगाव, साईनगर शिर्डी आणि शिवाजीनगर रेल्वे स्थानकांना हे मानांकन मिळाले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या पुणे विभागाने हा उपक्रम राबविला. यासाठी मारिको इंडिया कंपनीकडून सामाजिक दायित्व निधी प्राप्त झाला होता. या उपक्रमासाठी समन्वय अधिकारी नारायण सरकटे यांनी काम पाहिले. तसेच पुणे रेल्वे स्थानकातील केंद्रीय अन्न सुरक्षा अधिकारी सुधीर कुमार यांनीही विशेष प्रयत्न केले.
पुणे विभागातील १० रेल्वे स्थानकांतील सर्व अन्न व्यावसायिकांना अन्न सुरक्षेबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यानंतर त्रयस्थ संस्थेकडून त्याची चाचणी करून नियमांची पूर्तता करण्यात आली. या सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर अन्न सुरक्षा व मानदे प्राधिकरणाने या सर्व रेल्वे स्थानकांना ‘ईट राइट स्टेशन’ प्रमाणपत्र दिले आहे. – सुरेश अन्नपुरे, सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन
