पुणे : राज्य शासनाकडे एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारामुळे जमा होणारी रक्कम महापालिकांना देण्यात येते. सन २०१५-१६ ते सन २०२१-२२ पर्यंत थकीत असलेली ३९५ कोटी रुपयांची रक्कम राज्यातील २४ पालिकांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेला १०५ कोटी आणि पिंपरी-चिंचवड पालिकेला ३२ कोटी ९७ रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने प्रसृत केला आहे. हा निधी पालिकेला मिळल्याने विविध विकास कामे उभे करण्यास हातभार लागणार आहे.

हेही वाचा – पुणे : महावितरणच्या कामशेत शाखेचे सहायक अभियंता निलंबित

Water, electricity, dangerous buildings,
ठाण्यात अतिधोकादायक इमारतींचा पाणी, वीज पुरवठा खंडीत; आयुक्तांच्या आदेशानंतर पालिका प्रशासनाची कारवाई सुरू
gadchiroli, archana puttewar, archana puttewar Arrested for Murder, Gadchiroli Town Planning officer, archana puttewar Accused of Approving Illegal Plots,
गडचिरोलीत तब्बल २ हजार कोटींच्या भूखंडांना अवैध परवानगी ? अर्चना पुट्टेवारच्या अटकेंनंतर भूमाफिया अडचणीत
Postpone installation of smart prepaid meters MLA Raees Shaikh demands to BEST administration
स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविण्यास स्थगिती द्या, आमदार रईस शेख यांची बेस्ट प्रशासनाकडे मागणी
Tension again in Manipur Police posts targeted by militants
मणिपूरमध्ये पुन्हा तणाव; अतिरेक्यांकडून पोलीस चौक्या लक्ष्य; किमान ७० घरांना आग
Kolhapur district bank marathi news
कोल्हापूर जिल्हा बँक जाणार व्यापारी, व्यावसायिक व उद्योजकांच्या दारात; ग्राहकांना क्यूआर कोड स्टँडसह साउंड बॉक्स सुविधा देण्याची मोहीम सुरू – हसन मुश्रीफ
maharashtra state road development corporation, six road projects, samruddhi mahamarg
विश्लेषण : राज्यातील महत्त्वाकांक्षी सहा रस्ते प्रकल्प लवकरच मार्गी लागणार?
Mhada , Mira-Bhyander mnc,
मिरा-भाईंदर पालिकेकडून म्हाडाला अकरा वर्षांत एकही घर नाही, दहा लाख लोकसंख्या नसल्याने नियम लागू होत नसल्याचा पालिकेचा दावा
nclt approves adani good homes bid for radius estates
दिवाळखोर रेडियस इस्टेट अवघ्या ७६ कोटींत ‘अदानी’कडे ; ‘एनसीएलएटी’च्या निवाड्याने बँकांची ९६ टक्के थकीत देणी पाण्यात

हेही वाचा – राज्यातील ७३ लाख विद्यार्थ्यांची आधार कार्ड माहिती जुळेना

महापालिका हद्दीतील सदनिका, दुकान किंवा जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर एक टक्का या दराने अधिभार शुल्क आकारले जाते. ही रक्कम नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या मार्फत शासनाकडे जमा होते. शासनाकडे जमा झालेली ही रक्कम महापालिकेला विविध विकास कामांसाठी दिली जाते. मुद्रांक शुल्काची अधिभाराची रक्कम गेल्या सहा वर्षांपासून शासनाकडे थकीत होती. ही थकीत रक्कम देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून याबाबतचा शासन निर्णय नगर विकास विभागाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांनी प्रसृत केला आहे. ही रक्कम वितरीत करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. जिल्हाधिकारी यांनी महापालिकेला देय असलेल्या रकमेमधून कोणत्याही प्रकारची कपात न करता हे अनुदान दोन्ही महापालिकांना येत्या ३१ मार्चपर्यंत देण्यात यावे अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.