पुणे : राज्य शासनाकडे एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारामुळे जमा होणारी रक्कम महापालिकांना देण्यात येते. सन २०१५-१६ ते सन २०२१-२२ पर्यंत थकीत असलेली ३९५ कोटी रुपयांची रक्कम राज्यातील २४ पालिकांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेला १०५ कोटी आणि पिंपरी-चिंचवड पालिकेला ३२ कोटी ९७ रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने प्रसृत केला आहे. हा निधी पालिकेला मिळल्याने विविध विकास कामे उभे करण्यास हातभार लागणार आहे. हेही वाचा - पुणे : महावितरणच्या कामशेत शाखेचे सहायक अभियंता निलंबित हेही वाचा - राज्यातील ७३ लाख विद्यार्थ्यांची आधार कार्ड माहिती जुळेना महापालिका हद्दीतील सदनिका, दुकान किंवा जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर एक टक्का या दराने अधिभार शुल्क आकारले जाते. ही रक्कम नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या मार्फत शासनाकडे जमा होते. शासनाकडे जमा झालेली ही रक्कम महापालिकेला विविध विकास कामांसाठी दिली जाते. मुद्रांक शुल्काची अधिभाराची रक्कम गेल्या सहा वर्षांपासून शासनाकडे थकीत होती. ही थकीत रक्कम देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून याबाबतचा शासन निर्णय नगर विकास विभागाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांनी प्रसृत केला आहे. ही रक्कम वितरीत करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. जिल्हाधिकारी यांनी महापालिकेला देय असलेल्या रकमेमधून कोणत्याही प्रकारची कपात न करता हे अनुदान दोन्ही महापालिकांना येत्या ३१ मार्चपर्यंत देण्यात यावे अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
