पुणे : मिळकतकरात करवाढ नसलेले आणि कोणत्याही नव्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा समावेश नसलेले ११ हजार ६०१ कोटींचे अंदाजपत्रक महापालिकेने तयार केले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या महापालिकेतील कार्यकाळात मांडण्यात आलेल्या बहुतांश योजनेची कामे सध्या सुरू असून, तीच कामे पूर्ण करण्यास महापालिका आयुक्त, प्रशासकांनी प्राधान्य दिले आहे. मात्र, उत्पन्नासाठी शासनाच्या अनुदानावर विश्वास ठेवण्यात आल्याने उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ घालताना तारेवरची कसरत आयुक्तांना करावी लागणार आहे. महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी ११ हजार ६०१ कोटींचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला गुरुवारी सादर केले. चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२३-२४) अंदाजपत्रकात २०८६ कोटींची वाढ करत ते फुगविण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षातील मार्च अखेरपर्यंत ९ हजार ५१५ कोटींचे उत्पन्न महापालिकेने अपेक्षित धरले होते. मात्र, फेब्रुवारी २०२४ अखेरपर्यंत ६ हजार कोटी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. त्यामुळे किमान तीन ते सव्वा तीन हजार कोटींची अंदाजपत्रकीय तूट आली आहे. त्याचा परिणाम एक एप्रिलपासून अंमलबजावणी होणाऱ्या अंदाजपत्रकावरही दिसून येणार आहे. हेही वाचा >>>पुण्याचे ‘अनुदानभरोसे’ अंदाजपत्रक, ११ हजार ६०१ कोटींचा ‘विक्रम’; ४५० कोटींचे कर्ज प्रस्तावित समान पाणीपुरवठा योजना, मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरूज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजना, जायका योजनेची कामे पूर्ण करण्यात येणार असून, सार्वजनिक वाहतुकीसाठी गाड्यांची खरेदी, समाविष्ट गावांसाठी सांडपाणी व्यवस्थापन आराखडा, उड्डाणपूल, समतल विलगकांची उभारणी ही अंदाजपत्रकाची काही वैशिष्ट्ये ठरली आहेत. मिळकतकरामध्ये वाढ करण्यात आली नसली तरी, पुढी वर्षभरात मिळकतकरातून २ हजार ५४९ कोटी ७९ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत महापालिकेला या माध्यमातून दोन हजार कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. तर अद्यापही तीनशे कोटींची वसुली झालेली नाही. उत्पन्नवाढीसाठी थकबाकी वसुलीला महापालिकेने प्राधान्य दिले आहे. दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी शासकीय अनुदान स्वरूपात मिळेल, असा आशावादही व्यक्त करण्यात आला आहे. दुसरीकडे ४५० कोटींचे कर्जही घेण्याचे प्रस्तावित आहे. हेही वाचा >>>वाहतूकमुक्तीचा संकल्प, ८ उड्डाणपुलांची घोषणा शहरातील मोठ्या योजना हजारो कोटींच्या आहे. त्यांची कामे सुरू असल्याने ती पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी लागणार आहे. त्यामुळे खर्च जास्त होणार आहे. दुसरीकडे उत्पन्नासाठी शासकीय अनुदानावर अवलंबून राहिल्याने खर्च आणि जमा बाजूचा ताळमेळ घालण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षभरातही खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. आचारसंहितेचा फटका महापालिकेने अंदाजपत्रक सादर केले असले तरी, लोकसभा, त्यानंतर विधानसभा आणि पुढील वर्षी जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये महापालिकेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकाच्या अंमलबजावणीला आचारसंहितेचाही फटका बसणार आहे. सातवा वेतन आयोग, कर्मचारी भरती, त्यांचे वेतन, देखभाल दुरुस्ती आणि सेवक वर्गावरही महापालिकेला मोठा खर्च करावा लागणार आहे.
