पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांनी रास्त आणि किफायतशीर दराची (एफआरपी) ९६.५३ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. उर्वरित ११९९ कोटी रुपयांची रक्कम १११ कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना देणे बाकी आहे. यंदा राज्यात २१० साखर कारखान्यांनी १०५३.६६ लाख टन उसाचे गाळप केले आहे. त्यापोटी शेतकऱ्यांना एकूण ३४ हजार ५४२ कोटी रुपयांची एफआरपी देणे होते. त्यांपैकी ३३ हजार ३४३ कोटी रुपयांची एफआरपी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिली आहे. मात्र, अद्यापही ३.४७ टक्के म्हणजे ११९९ कोटी रुपयांची रक्कम १११ कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना देणे बाकी आहे. राज्यातील २१० पैकी ९९ साखर कारखान्यांनी एफआरपीची पूर्ण रक्कम दिली आहे. ९० टक्क्यांहून जास्त एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांची संख्या ८६ आहे. साठ टक्क्यांहून अधिक एफआरपी देणारे १६, तर साठ टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी देणारे नऊ कारखाने आहेत. या नऊ कारखान्यांना साखर आयुक्तालयाने आरआरसीची नोटीस बजावली आहे. इथेनॉल निर्मिती फायदेशीर इथेनॉल निर्मितीत देशात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांची इथेनॉल निर्मिती करण्याची वार्षिक क्षमता २२६ वरून २४४ कोटी लिटपर्यंत वाढली आहे. तेल उत्पादक कंपन्या या इथेनॉलचा पुरवठा झाल्यानंतर २१ दिवसांत साखर कारखान्यांना पैसे देतात. त्यामुळे कारखान्यांकडे खेळते भांडवल उपलब्ध होते. त्यातून एफआरपीही देण्यात येते. अनेक कारखान्यांनी ऊस गाळप झाल्यावर दहा दिवसांत एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली असल्याचे साखर आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले.
