पुणे : शहरासह महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील वृक्षगणना करण्यासाठी ३० कोटी रुपये खर्च करण्याची प्रशासक काळात मान्य करण्यात आलेली निविदा स्थगित ठेवण्याचे आदेश स्थायी समितीच्या बैठकीत देण्यात आले. ‘ही निविदा खर्चिक वाटत असेल, तर त्यावर कार्यवाही केली जाणार नाही,’ असे आयुक्तांनी सांगितल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
गेल्या महिन्यात प्रशासक म्हणून जबाबदारी असताना महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या अखेरच्या बैठकीत शहर तसेच महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांतील वृक्षगणना करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. हे काम सार आयटी प्रा. लि. या कंपनीला मिळाले. यासाठी २९ कोटी ८३ लाख रुपये खर्च होता. प्रशासनाने शहर व समाविष्ट गावांत मिळून एक कोटी १० लाख वृक्ष असल्याचे गृहीत धरून प्रत्येक वृक्षाची जीआयएस व जिओ टॅगिंगद्वारे गणना करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले.
ज्या कंपनीला वृक्षगणनेचे काम मिळाले, त्यांनाच यापूर्वी महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाने शहरातील मिळकतींच्या जिओटॅगिंगचे काम सोपविले होते. मात्र, संबंधित कंपनीने या कामात घोळ घातल्याने त्यांचे अर्ध्यावरच काम थांबविण्यात आले. यामुळे या कंपनीचे निम्म्याहून अधिक बिल, डिपॉझिटदेखील महापालिकेने दिलेले नाही. कंपनीची पार्श्वभूमीवर न तपासताच प्रशासनाने आयत्यावेळी प्रशासक काळात स्थायी समितीत हा विषय ठेवून महापालिका आयुक्तांकडून तो मान्य करून घेतल्याने यावर टीकेची झोड उठविली जात होती.
स्थायी समितीच्या झालेल्या बैठकीत सदस्यांनी या प्रस्तावावर चर्चा केली. हा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली. जुन्या हद्दीतील वृक्षगणनेत ५८ लाख वृक्षांची मोजणी झाली असताना पुन्हा समाविष्ट गावांसह १ कोटी १० लाख वृक्षांचा आकडा कोठून आला? पूर्वी १८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आता पुन्हा नव्याने २९ कोटी ८३ लाख रुपये खर्च करण्यास सभासदांनी विरोध दर्शविला. ‘महापालिका प्रशासन, स्वंयसेवी संस्थांच्या माध्यमांतून वृक्षगणना करता येईल का, याची चाचपणी करून वृक्षगणनेबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, तोपर्यंत वृक्षगणनेची निविदा स्थगित ठेवावी,’ असे आदेश प्रशासनाला दिल्याचे श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
प्रशासन काळात मान्य झाला होता प्रस्ताव महापालिकेत गेल्या चार वर्षापासून प्रशासकायचा हाती कारभार होता. राज्य सरकारने प्रशासक म्हणून आयुक्तांकडेच जबाबदारी दिल्याने गेल्या चार वर्षांपासून महापालिकेचा संपूर्ण कारभार हा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली केला जात होता. जानेवारी महिन्यात निवडणुका होऊन लोकप्रतिनिधी महापालिकेत आल्यानंतर महापौर उपमहापौर तसेच स्थायी समिती अध्यक्षांची निवड होणे बाकी होते. त्यावेळी प्रशासन काळात झालेल्या अखेरच्या बैठकीत वृक्ष गणनेसाठी ३० कोटी रुपयांच्या निविदेला मान्यता देण्यात आली होती.
