गळती थांबवण्याची फक्त चर्चा, पुणे पालिकेच्या उपाययोजना कागदावरच पुणे : जुन्या आणि जीर्ण जलवाहिन्यांमुळे पिण्याच्या पाण्याची तब्बल चाळीस टक्के गळती होत असल्याच्या वास्तवाकडे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. वर्षानुवर्षे ही गळती होत असताना ठोस उपाययोजना कागदावरच राहिल्या असून महापालिकेची भिस्त समान पाणीपुरवठा योजनेवरच आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर गळतीचे प्रमाण कमी होईल, असा पाणीपुरवठा विभागाचा दावा आहे. मात्र गळती पूर्णत: थांबणार नाही, मोठ्या शहरात पाण्याची गळती होतच असते. योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतरही पंधरा टक्के गळती होत राहील. केवळ पाणी वितरणातील त्रुटी दूर होतील, असेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे गळती कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेच्या आराखड्यानुसार शहरात नव्याने जलवाहिन्या टाकण्यात येणार असल्या तरी तब्बल २ हजार किलोमीटर लांबीच्या जुन्या आणि जीर्ण जलवाहिन्यातून पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. योजनेमुळे पाणी गळतीचे प्रमाण १५ टक्क्यांपर्यंत राहील, असा दावा केला जात आहे. प्रत्यक्षात जुन्या जलवाहिन्यातून पाणीपुरवठा होणार असल्यामुळे गळती कशी थांबणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यापूर्वी शहरातील पाणी गळतीबाबतचे सर्वेक्षण महापालिकेने केले होते. सर्वेक्षणात जलवाहिन्यांची पाहणी करण्यात आली होती. देखभाल दुरुस्तीचा अभाव आणि जुन्या जलवाहिन्यांमुळे शहरातील पाणी गळतीचे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत आहे. योजनेच्या आराखड्यात पाणी गळती १५ टक्के इतकी गृहीत धरण्यात आली आहे. पाण्याची गळती त्यापेक्षाही जास्त होऊ शकते. मात्र ती १५ टक्क्यांपर्यंत राहावी, असे प्रयत्न करण्यात येतील, असे पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत १ हजार ७०० किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या नव्याने टाकण्यात येणार आहेत. नव्या जलवाहिन्या टाकण्याची कामेही सुरू झाली आहेत. एका बाजूला नव्याने जलवाहिन्या टाकण्यात येणार असताना जुन्या २ हजार किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्यातून होणारा पाणीपुरवठा कायम राहणार आहे. अस्तित्वातील जलवाहिन्या जुन्या झाल्या असल्यामुळे त्यातून मोठ्या प्रमाणावर पाणी गळती होत आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी तशी कबुली मुख्य सभेतही दिली आहे. नव्याने जलवाहिन्या टाकताना जुन्या २ हजार किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचा दावा केला जात असला तरी या जलवाहिन्यातून होणारी गळती कमी होईल का, त्याचे प्रमाण किती टक्के असेल, याचे उत्तर मात्र अधिकाऱ्यांकडे नाही. योजनेमुळे गळती नियंत्रणात राहील, ती आणखी कमी व्हावी, यासाठी उपाययोजना केल्या जातील, असे मोघम उत्तर अधिकारी देत आहेत. त्यामुळे गळतीचा प्रश्न कायम राहणार आहे. विविध कामांचा फटका महापालिकेच्या विविध विभागांमार्फत कामे करण्यासाठी रस्ते खोदाई केली जाते. चुकीच्या पद्धतीने खोदाई केल्याने अनेकदा जलवाहिन्या फुटण्याचे प्रकार घडतात. भूमिगत जलवाहिन्यांची माहिती पाणीपुरवठा विभागाकडून संबंधित खात्यांना दिली जात नाही. त्यामुळे दर महिन्याला शहराच्या काही भागात पाणी गळती होतच असते. असे प्रकार घडल्यानंतर शहराच्या काही भागाचा पाणीपुरवठा विस्कळीत होतो. जलवाहिनीची दुरुस्ती होईपर्यंत लाखो लिटर पाणी वाया जाते. याशिवाय अनेक भागातील जलवाहिन्यातून पाणी गळती होत असून त्याबाबत पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अद्यापही तेथील दोष आढळून आलेला नाही.
