पुणे : महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमध्ये विविध विकास योजना राबविण्यात येणार असून, जायकामार्फत ४०० कोटींचे कर्ज किंवा कर्जरोखे काढून समाविष्ट गावांत सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. सांडपाणी व्यवस्थापन, समान पाणीपुरवठा योजना, रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिका हद्दीत ऑक्टोबर २०१७ मध्ये अकरा आणि त्यानंतर गेल्या वर्षी जून महिन्यात २३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. समाविष्ट गावांमध्ये पायाभूत सुविधांची कमतरता असल्याचा आरोप सातत्याने स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी अंदाजपत्रकामध्ये समाविष्ट गावांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून, आगामी वर्षभरात समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा करण्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे. समाविष्ट गावांत समान पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी सल्लागार कंपनीमार्फत आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. या गावात सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे तयार करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर स्वच्छता कर्मचारी नेमणे, कचरासंकलन, प्रक्रिया करणे, तसेच जुन्या साचलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ११ गावांचा महापालिकेने तयार केलेला विकास आराखडा आणि उर्वरित २३ गावांचा पीएमआरडीएने केलेला विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात आहे. तो पुढील वर्षी मान्यतेसाठी प्रक्रिया राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले. गावांच्या प्रकाश व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी नऊ गावांमध्ये, तसेच अन्य नव्याने समाविष्ट २३ गावांमध्ये खांब आणि एलईडी दिवे बसविण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. सांडपाणी वाहिन्यांसाठी एक हजार १०० कोटींचा आराखडा करण्यात आला असून, त्यासाठी कर्जाद्वारे किंवा राज्य आणि केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
