पुणे : महापालिकेच्या पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या निवडणुसाठी ५८ प्रभाग होणार असून नगरसेवकांची संख्या १७३ होणार असल्यावर मंगळवारी शिक्कामोर्तब झाले. राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग आणि नगरसेवकांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. दरम्यान, निवडणुकीच्या दृष्टीने त्रिसदस्यीय प्रभागाचा (तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग) कच्चा आराखडा महापालिकेने ३० नोव्हेंबर पर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करावा, अशी सूचना निवडणूक आयोगाने केली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत प्रभाग रचनेच्या कामाला गती मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात होणे अपेक्षित आहे. मुंबई वगळता मुदत संपणाऱ्या पुण्यासह राज्यातील अन्य महापालिकांची निवडणूक त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने होणार आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाने तसा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांना प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा करण्याची सूचना मंगळवारी केली आहे. राज्यातील महापालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या पंधरा टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने आगामी महापालिका निवडणुकीत शहरातील नगरसेवकांची संख्या नऊने वाढणार आहे. नगरसेवकांची संख्या १७३ होणार आहे. नगरसेवकांच्या वाढलेल्या संख्येनुसार प्रभागांची रचना आणि आरक्षण निश्चित होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने शहराची लोकसंख्या ३५ लाख ५६ हजार ८२४ एवढी निश्चित केली आहे. यामध्ये अनुसूचित जातींची लोकसंख्या ४८ हजार १७ तर अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ४१ हजार ५६१ एवढी आहे. त्यानुसार शहरासाठी १७३ नगरसेवक निवडून येणार आहेत. यानुसार प्रभागातील अनुसूचित जाती, जमाती आणि पन्नास टक्के महिला आरक्षण महापालिकेच्या निवडणूक शाखेकडून निश्चित केले जाणार आहे. महापालिकेची सन २०१७ मधील निवडणूक चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने झाली. सध्या शहरात ४१ प्रभाग असून समाविष्ट अकरा गावांसाठी एक असे एकूण ४२ प्रभाग आहेत. यातील दोन प्रभाग तीन नगरसेवकांचे आहेत. ४१ प्रभागांसाठी १६२ नगरसेवक असून समाविष्ट अकरा गावांसाठी २ नगरसेवक असे एकूण १६४ नगरसेवक आहेत. ५७ प्रभाग तीन नगरेसवकांचे शहरातील १७३ नगरसेवकांसाठी ५८ प्रभाग होणार आहेत. यातील ५७ प्रभाग तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने असणार आहेत. तर एका प्रभागात चार नगरसेवक असतील. प्रभागाचा कच्चा आराखडा तयार करताना प्रगणक गट, प्रभाग दर्शविणाऱ्या खुणा निश्चित केल्या जाणार आहेत. हा कच्चा आराखडा राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केल्यानंतर त्यामध्ये सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. प्रभागाची रचना अंतिम करताना आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रमही जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
