पुणे : जमीन मोजणी गैरव्यवहार प्रकरणी हवेलीमधील ४६ अधिकाऱ्यांची संयुक्त विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाने राज्य सरकारला दिला असून, हवेलीचे तत्कालीन उपअधीक्षक अमरसिंह पाटील यांच्यासह सर्वांना दोषाराेप पत्र दाखल करण्यात आले आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांची येत्या काही दिवसांमध्ये चौकशी सुरू होण्याची शक्यता भूमी अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांकडून वर्तविण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात जमीन मोजणी प्रकरणांत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्याची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारने भूमी अभिलेख विभागाच्या तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक सूर्यकांत मोरे यांना तातडीने निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतरही पुन्हा या प्रकरणाची चौकशी केली असता मोरे यांच्यापाठोपाठ उपअधीक्षक अमरसिंह पाटील, किरण यटोळे यांच्याविरोधातील पुरावे चौकशीत आढळून आले होते.
या संदर्भातील सखोल चौकशी करण्यासाठी नाशिक उपसंचालक कार्यालयांतर्गत जिल्हा अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने पाटील यांच्यासह ४६ जणांच्या चौकशीचा अहवाल दिला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त अधिनियमान्वये संयुक्त विभागीय चौकशी करण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाने नुकताच सरकारला पाठविला आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.
या प्रस्तावानुसार या सर्व अधिकाऱ्यांची येत्या महिन्याभरात चौकशी होण्याची शक्यता आहे. ही चौकशी सहा महिन्यात पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. चौकशीमध्ये अधिकाऱ्यांवरील दोष निश्चित झाल्यानंतर त्या संबंधितांविरोधात त्यांच्या दोषानुसार बडतर्फ, निलंबन तसेच पगारवाढ रोखणे यांसारख्या कारवाई सरकारकडून करण्यात येतील, अशी माहितीही देण्यात आली.
आक्षेप काय़?
या सर्व अधिकाऱ्यांवर मोजणीसाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्याऐवजी दुसऱ्याने मोजणी करणे, मोजणी प्रकरणात कार्यालय प्रमुखाच्या नियोजनात बदल करणे, अभिलेखाच्या पूर्ततेचा अभाव, वहिवाटीची मोजणी करणे, मोजणीच्या नोटिसांवर खाडाखोड करणे, नोटिसांसह आदेशावर उपअधीक्षकांच्या स्वाक्षऱ्या घेणे टाळणे, असे काही आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत.
