|| विद्याधर कुलकर्णी राज्यात प्रतिवर्षी २०० विवाहितांचे बळी पुणे : हुंडा घेणे आणि देणे हा कायद्याने गुन्हा असला, तरी हुंड्यासाठी अजूनही विवाहितांचे जीवन पणाला लागले आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायद्याला ६० वर्षे पूर्ण होत असताना पुरोगामी महाराष्ट्र राज्यात प्रतिवर्षी सरासरी दोनशे विवाहितांचे हुंडाबळी जात असल्याचे वास्तव आहे. कायद्यामुळे पैसे, दागदागिने या कारणांवरून नवविवाहितेचे होणारे जाच कमी होतील ही अपेक्षा होती. मात्र कायदा झाला असला तरी नवविवाहितांचा जाच काही कमी झाला नाही, हेच चित्र ६० वर्षांनंतरही कायम असल्याचे दिसून येते. महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांत २०१८ च्या तुलनेमध्ये २०१९ मध्ये ४.५२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. महिला अत्याचारासंदर्भात १ हजार ६१९ गुन्हे दाखल झाले होते. एक लाख महिलांच्या लोकसंख्येमागे गुन्ह््यांचे प्रमाण ६३.०६ टक्के असून अमरावती शहरामध्ये हे प्रमाण १४२.५५ टक्के इतके होते. पती आणि नातेवाइकांकडून छळ झाल्याच्या घटनेमध्ये २०१८ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये २२.८५ टक्क््यांनी वाढ झाली आहे. राज्यात दाखल झालेल्या ८ हजार ४३० गुन्ह््यांपैकी ६९९ गुन्हे मुंबई शहरामध्ये दाखल झाले होते. महिलांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे राज्यामध्ये ८०२ गुन्हे दाखल झाले होते, असे या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. इतिहास. विवाहित महिलांचा जाच कमी व्हावा, या उद्देशातून भारतामध्ये २२ मे १९६१ रोजी हुंडाबळी कायदा अस्तित्वात आला. कायद्यातील कलम तीननुसार हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल कमीत कमी पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा आणि कमीत कमी १५ हजार रुपये किंवा हुंड्याचे मूल्य यापैकी जास्त असलेल्या रकमेच्या दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. जाचस्थिती. राज्यामध्ये २०१७ मध्ये २३३ विवाहितांना हुंड्याच्या कारणावरून जीव गमवावा लागला होता. २०१८ मध्ये ही संख्या २०० होती, तर त्यानंतरच्या वर्षी १९६ विवाहितांनी प्राण गमावले असल्याची आकडेवारी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आली आहे. कायदा झाल्यानंतर सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती बदलली. संयुक्त कुटुंबांतून मोठ्या प्रमाणात विभक्त कुटुंबे झाली. आर्थिक उदारीकरणानंतर मध्यमवर्गीयांची परिस्थिती बऱ्यापैकी सुधारली. हुंड्याची मागणी करणे, हुंड्यावरून छळ करणे आणि हुंड्याची अपेक्षा ठेवणे याबाबत अजूनही समाजामध्ये प्रबोधन झालेले नाही. थाटामाटात लग्न हे प्रतिष्ठेचे प्रतीक झाले आहे. हे सर्व जाती-धर्मांमध्ये आहे. मध्यमवर्गीयांना थेट हुंडा घेणे लज्जास्पद वाटते. दोन्ही पक्षांनी लग्नाचा निम्मा खर्च करायचा, अशी सुसंस्कृत पद्धत रूढ होत आहे. या पलीकडे लोक पळवाटा काढतात. हुंडाबंदी कायद्याची भीती काही तडफदार मुली दाखवितात. त्यासाठी समाजाची आणि राजकीय इच्छाशक्तीची जोड मिळायला हवी. - डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपसभापती, विधान परिषद आणि संस्थापक-अध्यक्ष, स्त्री आधार केंद्र हुंड्याची व्याख्या मर्यादित असल्यामुळे साखरपुड्यापासून ते पहिले मूल होईपर्यंत नवविवाहितेच्या माहेरकडून अपेक्षा असतात. त्या कारणावरून महिलांचा छळ आणि आत्महत्या होतच आहेत. केवळ कायदा करून उपयोगाचे नाही, तर हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्याची नेमणूक करून त्याला कायद्याच्या अंमलबजावणीचे प्रभावी अधिकार द्यायला हवेत. अधिकारी कदाचित कागदोपत्री असेल. पुणे जिल्ह्याचे अधिकारी कोण हे मलाही ठाऊक नाही. परंपरेच्या नावाखाली उच्च जातींमध्ये हुंड्याला प्रचंड मान्यता दिसते. हुंडाविरोधी सामाजिक चळवळीचे स्वरूप येत नाही तोपर्यंत परिस्थितीत बदल होणार नाही. - किरण मोघे, सामाजिक कार्यकर्त्या
