रस्त्यांच्या सफाईसाठी ३३७ कोटी; नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी २८७ कोटी

पिंपरीः पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त व प्रशासक शेखर सिंह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या प्रशासकीय बैठकीत रखडलेले ६२४ कोटींचे दोन महत्त्वाचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्यात आले. पालिकेच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीसाठी २८७ कोटी रूपये आणि शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या यांत्रिकी पद्धतीने सफाईच्या कामासाठी ३३७ कोटी रूपये खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> पुणे: प्रियकराने विवाहास नकार दिल्याने तरुणीची आत्महत्या; प्रियकरासह नातेवाईकांच्या विरोधात गुन्हा

BSNL, 4G, 5G, services, Central Government
बीएसएनएलला अजूनही ४ जी, ५ जीची प्रतीक्षा! केंद्र सरकारकडून दिरंगाई
28 kg of on single use plastic seized by nmmc in navi mumbai
नवी मुंबईत २८ किलो एकल वापर प्लास्टिक जप्त, ९० हजार रुपयांचा दंड वसूल
question mark on quality of work done by municipality synthetic track was laid in five days
पिंपरी : पालिकेच्या कामाच्या दर्जाविषयी प्रश्नचिन्ह, पाच दिवसांत उखडला सिंथेटिक ट्रॅक
world environment day junnar forest department ban plastic at shivneri fort
किल्ले शिवनेरीवर प्लास्टिक बंदी लागू; जुन्नर वनविभागाचा निर्णय

चिंचवड ऑटो क्लस्टरसमोरील सात एकर जागेत १३ मजली प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने सात महिन्यांपूर्वी ३१२ कोटी रूपयांची निविदा काढली होती. मात्र, तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही. वाढीव मुदतीत दोन कंपन्यांच्या निविदा पात्र ठरल्या. त्यापैकी केएमव्ही प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनीची निविदा आयुक्तांनी स्वीकारली आहे. यापूर्वी, पिंपरी गांधीनगर येथील जागेत ही इमारत होणार होती. त्याबाबतची सर्व प्रक्रियाही पार पडली होती. मात्र, ती निविदा रद्द करण्यात आली. त्यानंतर मे २०२२ मध्ये नव्याने निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. मूळ प्रस्तावात अनेक बदल करण्यात आलेली ही नवी निविदा आयुक्त शेखर सिंह यांनी मंजूर केली आहे. शहरातील १८ मीटरपेक्षा जास्त रूंदीचे रस्ते तसेच मोकळ्या जागा यांत्रिकी पद्धतीने सफाई करण्याच्या ३३७ कोटींच्या प्रस्तावास आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. इंधन दरवाढ झाल्यास ठेकेदार कंपनीला भाडेवाढ दिली जाणार आहे. शहराचे चार भाग करून हे रस्ते सफाईचे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी अनुक्रमे ७८ कोटी ८९ लाख रूपये, ८५ कोटी २७ लाख रूपये, ८५ कोटी ८१ लाख रूपये, ८६ कोटी ४४ लाख रूपये चार विभागांसाठी खर्च केले जाणार असल्याचे याबाबतच्या प्रस्तावात नमूद केले आहे.