गेल्या बारा वर्षांमध्ये राज्यात आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये ७९३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला असून त्यापैकी ३४० पालकांना अजून नुकसान भरपाईही देण्यात आली नसल्याचे समोर आले असून याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेबाबत शासनाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रावरून ही बाब उघड झाली आहे.पुण्यातील रवींद्र तळपे यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून राज्यातील सहा विभागांमधील आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची माहिती मागवली होती. राज्यातली आश्रम शाळांमध्ये होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूबाबत तळपे यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्यात पाचशे सत्तेचाळीस सरकारी आश्रम शाळा आहेत, तर पाचशे छप्पन्न खासगी अनुदानित शाळा आहेत. सरकारी आश्रम शाळांमध्ये १ लाख ८७ हजार २१६ विद्यार्थी आणि अनुदानित आश्रम शाळांमध्ये २ लाख १० हजार ८७४ असे एकूण ४ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. राज्यात एकूण २९ विभागीय प्रकल्प कार्यालयांकडून या शाळांचे व्यवस्थापन केले जाते. या सर्व विभागांमधील शाळांमध्ये २००१ ते २०१२ या कालावधीमध्ये तब्बल ७९३ विद्यार्थी विविध कारणांमुळे मृत्युमुखी पडले आहेत. विंचू दंश, सर्प दंश, ताप आणि इतर आजारांमुळे बहुतेक विद्यार्थी मृत्युमुखी पडले आहेत. मृत्युमुखी पडलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी ४५३ पालकांना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. मात्र ३४० पालकांना अजूनही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. आश्रमशाळा संहितेनुसार आश्रमशाळांमध्ये वैद्यकीय सुविधा, प्रथमोपचार, आपत्कालीन वैद्यकीय साहाय्य अशा सुविधा, वाहनाची व्यवस्था, पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.शासनाने केलेल्या उपाययोजना पुरेशा नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले असून याबाबत याचिका कर्त्यांने काही उपाय योजना सुचवाव्यात, अशी सूचना न्यायालयाने केली असल्याची माहिती तळपे यांनी दिली.
