पुणे : कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी राज्य शासनाकडून २०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा झाली असली तरी हा निधी महापालिकेला अद्याप मिळालेला नाही. या रस्त्यावर सातत्याने लहान-मोठे अपघात होत असल्याने आणि निधी अभावी भूसंपादनाची प्रक्रिया तसेच अन्य कामे रखडल्याने महापालिका प्रशासनाने सातव्या वेतन आयोगाच्या निधीतून रस्त्याच्या कामासाठी ३० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या निधीतून निधी देण्याचा वर्गीकरणाचा प्रस्तावाला स्थायी समितीनेही मंजुरी दिली आहे.
कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी सध्या भूसंपादनासाठी ७०० कोटींची आवश्यकता आहे. निधी अभावी रस्त्याचे काम रखडले आहे. या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाला मंजुरी देताना रस्त्याची रुंदी ८४ मीटर एवढी प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र, रस्त्याची रुंदी ५० मीटर एवढी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रस्त्यासाठी भूसंपादनही कमी करावे लागणार असून, त्यासाठी २७७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी दोनशे कोटींचा निधी राज्य शासनाने महापालिकेला द्यावा, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून राज्य शासनाला पाठिवण्यात आला होता. उपमुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हा निधी दिला जाईल, अशी घोषणाही केली होती. राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यात हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र तो अद्यापही महापालिकेला प्राप्त झालेला नाही.
हेही वाचा >>>चिखलीत डेंग्यूसदृश आजाराने दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू
कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर सातत्याने लहान-मोठे अपघात होत आहेत. त्यामुळे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आयुक्त विक्रम कुमार यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांनी रस्त्याच्या कामाची पाहणी केली होती. त्यावेळी ऑक्टोबर अखेरपर्यंत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करून मार्च अखेरपर्यंत रस्ता रुंदीकरणाची कामे पूर्ण करून रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले होते.
हेही वाचा >>>पुणे: रेल्वेतून फटाक्यांची पिशवी घेऊन जाताना सुरक्षा दलाचा श्वान पकडतो तेव्हा…
महापालिकेला प्रकल्पाच्या व्यवस्थापन सल्लागाराचे शुल्कापोटी ११ लाख ९४ हजार ३०४ रुपये, जागेचा मोबदला १५ कोटी ३७ लाख ४५ हजार ९०० रुपये, केबल स्थलांतरित करणे यासाठी १ कोटी १ लख २० हजार १०८ रुपये असे एकूण १६ कोटी ५० लाख ६० हजार ३१२ रुपयांची महापालिकेला तातडीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाच्या निधीतून ही रक्कम घेण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगासाठी १३० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ३० कोटींचा निधी या कामांसाठी घेण्यात येणार आहे.
