पुणे : मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत मिळविण्यासाठी महिलांच्या नावावर सदनिका खरेदी केल्यावर १५ वर्षांपर्यंत त्या सदनिकेची विक्री करता येत नव्हती. आता मात्र राज्य सरकारने या अटीतून महिलांची सुटका केली आहे. त्यामुळे आता कधी आणि कोणालाही या सदनिकेची विक्री करणे शक्य होणार आहे.
महिलांचा उचित सन्मान व्हावा, पुरुषांच्या बरोबरीने त्यांना मान मिळावा आणि त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विचार करीत राज्य सरकारने ३१ मार्च २०२१ मध्ये याबाबतचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार महिलेच्या नावावर सदनिका घेतल्यानंतर मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत दिली जात होती. मात्र, अशी सवलत घेतल्यानंतर सदनिका खरेदी केल्यापासून १५ वर्षांपर्यंत त्या सदनिकेची विक्री करता येणार नाही. तसेच अशा सदनिकांची विक्री केवळ महिलांनाच करता येईल, अशी अट घालण्यात आली होती. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर काही अडचण आल्यास सदनिकांची विक्री करून पैसे उभे करणे महिलांना शक्य होत नव्हते. तसेच मुदतपूर्व विक्री केल्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून एक टक्का सवलत दिलेले मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यात येत होते. त्यातून गैरप्रकार सुरू झाले होते. त्यामुळे या जाचक अटी रद्द कराव्यात, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात येत होती. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने महाराष्ट्र मुद्रांक अभिनियमात बदल करीत ही जाचक अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचे आदेश राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाचे उपसचिव सत्यनारायण बजाज यांनी प्रसृत केले.
सध्या दस्त नोंदणीवर महापालिका क्षेत्रात सहा टक्के (मेट्रो असलेल्या शहरांत सात टक्के), प्रभावक्षेत्र किंवा नगरपरिषद क्षेत्रात सहा टक्के आणि ग्रामीण भागात पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. या निर्णयामुळे पूर्वीप्रमाणे एकटय़ा महिलेच्या नावावर सदनिका खरेदी केल्यावर (दस्त नोंदणी ) मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत मिळणारच आहे.
या सदनिकांची विक्री केवळ महिलांना करण्याची किंवा सदनिका खरेदी केल्यापासून १५ वर्षांनतर विक्री करण्याची जाचक अट रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिलांना अशा सदनिकांची कधीही विक्री करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महिलांच्या नावे दस्त नोंदणीचे प्रमाण अत्यल्प
केवळ महिलांच्या नावावर सदनिकांची दस्तनोंदणी करण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. या सवलतीचा राज्यभरातील ५७०६ महिलांनी सदनिका खरेदी लाभ घेतला होता. सदनिकांचे दर विचारात घेता अनेकदा महिलांना पुरेसे कर्ज उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे महिलेबरोबरच त्यांचे पती किंवा अन्य व्यक्ती अशा संलग्न सदनिकांची दस्तनोंदणी करण्याचे प्रमाण अधिक आहे.
राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. या जाचक अटींमुळे महिलांना अन्य पर्याय शोधावे लागत होते. त्या अटीच सरकारने रद्द केल्यामुळे महिलांना त्याचा अधिक फायदा होणार आहे.- श्रीकांत जोशी, मार्गदर्शक, अवधूत लॉ फाउंडेशन
