पुणे : राज्यातील पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी करून ‘स्टुडंट पोर्टल’वर माहिती अद्ययावत करणे शाळांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र ७३ लाख ८० हजार विद्यार्थ्यांची माहिती पोर्टलवरील माहितीशी जुळत नसल्याचे समोर आले असून, अनेक शाळांकडून सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक प्राप्त झालेले नाहीत.

शालेय पोषण आहार, आरटीई प्रवेश, शिष्यवृत्ती योजना, मोफत पाठ्यपुस्तक गणवेश वाटप, संचमान्यता आदींसाठी आधार नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. नोंदणीबाबत वारंवार सूचना देण्यात आल्या. तसेच नोव्हेंबर २०२२ मध्ये विशेष अभियानही राबवण्यात आले. शाळांकडून विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक नोंद केल्यानंतर स्टुडंट पोर्टलवरील शाळेच्या नोंदींतील विद्यार्थ्याचे नाव, जन्म तारीख, लिंग ही माहिती तपासणे आवश्यक आहे. माहिती नोंद केल्यानंतर विद्यार्थ्याचा डेटा आधार प्रमाणिकरणाकडून ऑनलाइन प्रमाणित करून घेण्यात येतो. यात काही विद्यार्थ्यांची माहिती जुळत नसल्याचे आधार प्राधिकरणाकडून कळवण्यात आले आहे. शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची माहिती आणि आधार कार्डवरील माहिती जशीच्या तशी न भरली गेल्याने त्यात काही चुका झाल्याने माहिती जुळत नसल्याचे दिसून आले आहे.

कायद्याची पदवी, यूपीएससीसाठी सोडली सीएची नोकरी; जाणून घ्या IAS सोनल गोयल यांचा प्रेरणादायी प्रवास
Rat tail in student food akola
अकोला : विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात उंदराचे शेपूट! दहा विद्यार्थ्यांना विषबाधा
Pm modi meeting at Yavatmal
यवतमाळ : पंतप्रधानांची सभा, रस्ते बंद, विद्यार्थ्यांची गैरसोय…
Thieves stole AC from medical
यांचा काही नेम नाही! नागपुरातील मेडिकलच्या शल्यक्रिया गृहातून चोरट्यांनी एसी पळवले…

हेही वाचा – कोंढव्यातील टिळेकरनगरमध्ये कोयता गॅंगकडून १५ वाहनांची तोडफोड; वर्चस्वाच्या वादातून गुंडांचा हल्ला

हेही वाचा – पुणे : महावितरणच्या कामशेत शाखेचे सहायक अभियंता निलंबित

शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यातील २ कोटी १३ लाख ७९ हजार २५८ विद्यार्थ्यांपैकी २ कोटी ९ लाख ४६ हजार ७० विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी झाली आहे. ४ लाख ३३ हजार १८८ विद्यार्थी आधार नोंदणीविना आहेत. १ कोटी ७८ लाख १२ हजार ८१२ विद्यार्थ्यांची आधार प्रक्रिया करण्यात आली. त्यातील १ कोटी ३५ लाख ६५ हजार ७२७ विद्यार्थ्यांची आधार कार्डवरील माहिती वैध ठरली. तर ७३ लाख ८० हजार ३४३ विद्यार्थ्यांची माहिती अवैध ठरल्याचे आणि माहिती जुळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.