पुणे : प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शाळांना पुरवल्या जाणाऱ्या धान्यादी मालाची शालेय शिक्षण विभागाच्या भरारी पथकांमार्फत तपासणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. हे धान्य निकृष्ट दर्जाचे आढळल्यास संबंधित पुरवठादावर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे राज्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार योजना राबवली जाते. त्यात तांदूळ आणि अन्य धान्य शाळांना पुरवण्यासाठी जिल्हानिहाय पुरवठादार नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यासाठी पुरवठादारांबरोबर करारनामा करण्यात आला आहे. धान्यांची बांधणी, गोदाम ते शाळांमध्ये मालाची चढ-उतार, वाहतूक आणि सुरक्षित वितरण याची संपूर्ण जबाबदारी पुरवठादाराचीच राहणार आहे. धान्यांच्या पोत्यांवर ‘प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना, विक्रीसाठी नाही’ असा उल्लेख असणे बंधनकारक आहे. शासनाच्या आदेशानुसार आणि जिल्ह्यांनी नोंदवलेल्या मागणीनुसार धान्याचा पुरवठा करणे पुरवठादारास बंधनकारक आहे. या धान्याची भरारी पथकातर्फे तपासणी केली जाईल. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि त्यांचे प्रतिनिधी दर महिन्याला पुरवठादाराच्या गोदामांना भेट देऊन तांदूळ आणि धान्यांचा दर्जा, साठवणूक, वितरण आणि शिल्लक धान्याबाबतच्या नोंदीची तपासणी करून त्याचा अहवाल शिक्षण संचालनालयास सादर करतील. पुरवठादारांनी निकृष्ट धान्य पुरवल्याचे आणि प्रयोगशाळेत तपासणी करून समाधानकारक अहवाल प्राप्त न झाल्यास, धान्याच्या पुरवठय़ात गैरप्रकार केल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाई करण्यात येईल. त्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करणे, पुरवठा करार रद्द करणे, पुरवठादाराला काळय़ा यादीत टाकणे आदी कारवाई करण्याचे अधिकार प्राथमिक शिक्षण संचालकाकडे सोपवण्यात आले आहेत. शालेय पोषण आहारातील धान्याची तपासणी केली जाईल. त्यात काही गैरप्रकार आढळल्यास किंवा धान्य निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे आढळल्यास संबंधितावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. - शरद गोसावी, प्राथमिक शिक्षण संचालक
