पुणे : गोदावरी आणि कृष्णा खोऱ्यातील महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पातून या दोन्ही खोऱ्यांत १८२ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणीसाठा उपलब्ध होऊन चार लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. प्रकल्प निधीअभावी रखडले जाऊ नयेत, यासाठी कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यासाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज घेण्याचे विचाराधीन आहे, अशी माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी येथे शुक्रवारी दिली. नदीजोड प्रकल्पाचा लाभ मराठवाड्यातील सहा जिल्हे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांना होणार आहे, असा दावाही त्यांनी केला.
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या वतीने पश्चिम महाराष्ट्रातील कोकण ते अन्य नदी खोऱ्यात पाणी वळविण्याच्या नदीजोड प्रकल्पासंदर्भात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेनंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी त्याबाबतची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.
हेही वाचा >>> अपंगांना मालमत्ताकरात ५० टक्के सवलत; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घोषणा
‘महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्यात जे प्रकल्प आहेत. त्यांची कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करावी लागणार आहेत. रखडलेले प्रकल्प तीन ते पाच वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी आराखडा करण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना केली आहे. नदीजोड प्रकल्पाचा महाराष्ट्र राज्य पाणी परिषद आणि जलसंपदा विभागाने आराखडा केला आहे. दोन स्वतंत्र आराखडे असल्याने त्याबाबत मध्यमार्ग म्हणून कृती आराखडा करण्यात येणार आहे,’ असे विखे-पाटील यांनी सांगितले.
प्रकल्पासाठी लागणारा कर्जरूपी निधी उभा करण्याचे अधिकार त्या-त्या विभागाला असतात. त्याप्रमाणे शासकीय पातळीवर लवकरच बैठक घेण्यात येईल. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून प्रकल्पाला निधी देण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. मात्र, अतिरिक्त निधी जागतिक बँकेकडून कर्जरूपाने उपलब्ध करून देण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मुंबईमध्ये मेट्रो, सिडको, एमएमआरडीए आदी संस्थांना कर्ज पुरवठा होत आहे. त्याच धर्तीवर जलसंपदा विभागालाही कर्ज मिळावे, यासाठी पाठपुरावा सुरू करण्यात येईल. नदीजोड प्रकल्पासाठी पाच लाख कोटींचे कर्ज उभारण्याचे विचाराधीन आहे, असेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
‘धरणांवर जाऊन बसा’
जलसंपदा विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांना कामे करावी लागतील. महसूल मंत्री असताना काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मराठवाडा आणि विदर्भात पाठविण्यात आले होते. त्यामुळे बदलीसाठी अधिकारी माझ्याकडे आले नाहीत. हीच कार्यपद्धती जलसंपदा विभागासाठीही असेल. अधिकाऱ्यांना काम करायचे नसेल तर, त्यांनी धरणावर खुर्ची टाकून बसावे, असा इशाराही राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिला.
कालबाह्य नियम बदलण्यासाठी समिती कालबाह्य झालेले नियम बदलण्यासाठी महसूल विभागाच्या धर्तीवर जलसंपदा विभागात समिती स्थापन केली जाईल. सिंचन प्रकल्पात अडथळे या समितीच्या माध्यमातून दूर केले जातील. त्यानुसार अहवाल करण्यासाठी या समितीला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात येईल. तसेच पाणी परिषदेच्या अनुभवी व्यक्तींकडून नदीजोड प्रकल्पासंदर्भात सल्लागार मंडळ नियुक्त केले जाईल, असेही विखे-पाटील यांनी नमूद केले.
© The Indian Express (P) Ltd