जाहिरात धोरण प्रशासक राबवणारच; जाहिरात नियामक समितीची स्थापना

पिंपरी पालिकेतील नगरसेवकांची मुदत संपुष्टात येण्यापूर्वी आयुक्तांनी ‘बाहय जाहिरात धोरण २०२२’ तयार केले होते. तथापि, त्यातील काही तरतुदी आणि निर्णय लोकप्रतिनिधींच्या आर्थिक हितसंबंधांना बाधा आणणारे ठरत होते, अशी चर्चा होती. त्यामुळे स्थायी समिती तसेच पालिका सभेत तो विषय फेटाळण्यात आला होता. आयुक्त राजेश पाटील यांनी पालिकेच्या प्रशासकपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर, हेच धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारी जाहिरात नियामक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

आयुक्त हेच जाहिरात नियामक समितीचे अध्यक्ष असतील. याशिवाय, अतिरिक्त आयुक्त ( आकाशचिन्ह व परवाना), मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य लेखाअधिकारी, स्थापत्य विभागप्रमुख, सहशहर अभियंता (बीआरटीएस), सहसंचालक नगररचना, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग प्रमुख, भूमी जिंदगी विभागप्रमुख, उद्यान विभागप्रमुख, वाहतूक उपआयुक्त, कला संस्था प्रतिनिधी हे सदस्य म्हणून काम पाहतील. या समितीच्या माध्यमातून जाहिरातदार व जाहिरातीचे स्वरूप याविषयी सर्वंकष धोरण ठरविणे, शहरामध्ये विविध बाहय जाहिरात साधनांचे स्वरूप निश्चित करणे, बाजारपेठेचा कल लक्षात घेऊन निविदा, लिलाव, परवाना शुल्क, प्रशासकीय शुल्क, अधिमूल्य आदी बाबी सुनिश्चित करणे, जागतिक पातळीवरील घडामोडी लक्षात घेऊन कोणत्याही नावीन्यपूर्ण बाबी तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान साधनांचा समावेश करणे, याबाबत निर्णय घेण्यात येतील. समितीची बैठक तिमाही स्वरूपात असेल. ही समिती आकाशचिन्ह व परवाना विभागाला निर्णय प्रक्रियेत मदत करेल आणि जाहिरातीच्या बदलत्या स्वरूपाच्या नोंदी ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल, असे या विभागाचे सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी कळवले आहे