खासदारकीची मुदत संपण्यास काही महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिला असताना खासदार सुरेश कलमाडी यांना वीजग्राहकांचा कळवळा आला आहे. पुणे जिल्हा वीज समन्वय समितीचे अध्यक्ष या नात्याने त्यांच्या खासदारकीच्या काळातील पहिल्या बैठकीचा मुहूर्त त्यांनी नुकताच लावला. पहिली अडीच वर्षे समितीचे अध्यक्षपदही न स्वीकारणाऱ्या व गेल्या साडेचार वर्षांत एकही बैठक न घेणाऱ्या खासदारांना आता वीजग्राहक असलेल्या पुणेकर नागरिकांची आठवण झाल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.. खासदारकीच्या निवडणुका जवळ येण्याबरोबरच पुणे व िपपरी-चिंचवड शहरात वीजयंत्रणेच्या उभारणीसाठी सुमारे ९०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या पाश्र्वभूमीवर कलमाडींची समितीतील सक्रियता चर्चेचा विषय झाला आहे.
केंद्र शासनाच्या विद्युत अधिनियम २००३च्या कलम १६६(५) नुसार वीज समन्वयाची जिल्हास्तरीय समिती नेमण्याची तरतूद करण्यात आली. ग्राहकांना पुरविला जाणारा विजेचा दर्जा, ग्राहकांचे समाधान तसेच विद्युतीकरणाच्या व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्याचे काम ही समिती करते. त्यामुळे वीजग्राहकांच्या दृष्टीने ही समिती अत्यंत महत्त्वाची आहे. या समितीचे अध्यक्षपद त्या त्या जिल्हय़ातील ज्येष्ठ खासदारांना देण्यात येते. पुणे जिल्हय़ाच्या या समितीचे अध्यक्ष पूर्वी जिल्हय़ाचे ज्येष्ठ खासदार म्हणून केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हे होते. मात्र, सध्या पवार हे सोलापूर जिल्हय़ातील माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार असल्याने पुणे जिल्हय़ाच्या समितीचे अध्यक्षपद ज्येष्ठ खासदार या नात्याने कलमाडी यांच्याकडे आपोआपच आले.
कलमाडी यांनी अधिकृतपणे समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारून नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने समितीच्या बैठका घ्याव्यात, अशी मागणी त्यांच्याकडे वेळोवेळी करण्यात आली होती. मात्र, कलमाडी यांनी त्याकडे साधे लक्षही दिले नव्हते. नोव्हेंबर २००८ मध्ये समितीची शेवटची बैठक झाली होती. कलमाडी यांनी सुरुवातीची अडीच वर्षे अध्यक्षपदही न स्वीकारल्याने त्या कालावधीतही बैठक होऊ शकली नाही. वीजग्राहकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी व ते सोडविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या या समितीचे साधे अध्यक्षपदही स्वीकारले जात नसल्याबाबत टीका होऊ लागल्याने २७ डिसेंबर २०११ रोजी कलमाडी यांनी समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारत असल्याचे जाहीर केले. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनात विविध जबाबदाऱ्या असल्याने अध्यक्षपद स्वीकारता आले नव्हते, अशी सबब त्यांच्याकडून देण्यात आली. अध्यक्षपद स्वीकारले, मात्र त्यानंतर कलमाडी यांनी समितीची एकही बैठक घेतली नाही.
आताच बैठकीला वेळ कसा मिळाला?
वीज समन्वय समितीचे अध्यक्षपद ज्येष्ठ खासदार म्हणून आपोआपच मिळते. त्यात कोणता वैयक्तिक लाभ नाही. मात्र, विजेबाबत नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याची जबाबदारी नक्कीच आहे. नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन देऊन निवडून आलेल्या सुरेश कलमाडी यांनी समितीचे अध्यक्षपद अडीच वर्षे स्वीकारलेच नाही, ते स्वीकारल्यानंतर बैठक घेतली नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याची त्यांची ‘इच्छाशक्ती?’ दिसून आली. आता लोकसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहे. कलमाडी खासदारकीसाठी पुन्हा इच्छुक आहेत. त्यामुळे आता मिळेल त्या मार्गाने ‘जनतेचे कैवारी’ म्हणून समोर येण्याची त्यांची धडपड सुरू आहे. त्यातील एक भाग म्हणून खासदारकी संपता संपता घेण्यात आलेली ही बैठक असल्याचे बोलले जात आहे.
* वीज समन्वय समिती अध्यक्षाच्या नात्याने बैठक
* अडीच वर्षे अध्यक्षपद स्वीकारण्यासही नव्हता वेळ
* अध्यक्ष होऊनही दोन वर्षे एकही बैठक घेतली नाही
