राज्यात पुणे जिल्हा हा प्रमुख औद्योगिक केंद्र मानला जातो. निर्मिती क्षेत्रापासून माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रापर्यंतच्या कंपन्या पुण्यात कार्यरत आहेत. अनेक बाबतींत अग्रेसर असलेल्या पुण्यातील उद्योगांची आता कोंडी होऊ लागली आहे. ती सुटत नसल्याने उद्योग सरकारला निर्वाणीचा इशारा देऊ लागले आहेत. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास उद्योग येथून बाहेर पडण्यास वेळ लागणार नाही.
उद्योगपूरक वातावरण, मुंबईच्या नजीक आणि संपूर्ण देशाशी दळणवळणासाठी सोईचे ठिकाण म्हणून उद्योगांनी पुण्याला पसंती दिली. त्यामुळे पुण्यात औद्योगिक जाळे निर्माण होऊन ते विस्तारत गेले. पुण्यात सर्वाधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आहेत. याच वेळी जागतिक पातळीवर मोठ्या कंपन्याही कार्यरत आहेत. त्यामुळे पुण्यात व्यवसायपूरक अशी उत्पादनापासून वितरणापर्यंतची साखळी निर्माण झाली आहे. या साखळीचा विस्तार गेल्या काही वर्षांत मोठ्या स्वरूपात झाल्याने पुणे नावारूपाला आले. आता याच पुण्यातील उद्योगांची कोंडी झाली आहे. ही कोंडी गेल्या अनेक वर्षांपासून सोडविण्याचा प्रयत्न ना सरकारने केला, ना स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केला. त्यामुळे ही कोंडी आणखी जटिल होऊन ती फुटता फुटेना अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आणखी वाचा-पुण्यातील पूरग्रस्तांना मोठा दिलासा
यासाठी अलीकडची दोन उदाहरणे पाहता येतील. पहिले उदाहरण हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेन्मेंट पार्क. जगभरात या माहिती-तंत्रज्ञाननगरीमुळे (आयटी पार्क) पुण्याचे नाव आहे. याच आयटी पार्कमधून ३७ कंपन्या बाहेर पडल्याचा दावा हिंजवडी इंडस्ट्रीज असोसिएशनने केला. यामागे कारण होते अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि रोजचीच वाहतूककोंडी. त्यामुळे मोठा गदारोळ उडाला. अखेर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना उच्चस्तरीय बैठक घेऊन या प्रश्नी तोडगा काढावा लागला. त्यांनी विविध सरकारी यंत्रणांना तंबी देत पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यास सांगितले. यानंतर सर्व काही सुरळीत होईल, अशी आशा होती. मात्र, हिंजवडीतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या उभारणीला उद्याप म्हणावी तशी गती मिळालेली नाही. अजूनही कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रकार सुरूच आहे.
दुसरे उदाहरण आहे चाकण औद्योगिक वसाहतीचे. हिंजवडीप्रमाणेच या औद्योगिक वसाहतीत अपुऱ्या पायाभूत सुविधांची समस्या वर्षानुवर्षे आहे. चाकण इंडस्ट्रीज असोसिएशन यासाठी गेल्या दशकभरापासून शासकीय यंत्रणांकडे पाठपुरावा करीत आहे. अगदी स्थानिक प्रशासनापासून पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानंतरही काही घडले नाही. अखेर स्थानिक नागरिक आणि उद्योगांनी औद्योगिक वसाहत बंद करण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकार जागे झाले. पुन्हा अजित पवार यांना उच्चस्तरीय बैठक घेऊन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश द्यावे लागले.
या दोन्ही औद्योगिक वसाहतींमधील समस्या सारख्याच आहेत. पुणे जिल्ह्यातील प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीत थोड्याफार फरकाने याच समस्या आहेत. या समस्यांसाठी तेथील स्थानिक उद्योग संघटना सरकारकडे वर्षानुवर्षे गाऱ्हाणे घालत आहेत. मात्र, सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आले आहे. अखेर येथील उद्योगांनी निर्वाणीचा इशारा दिल्यानंतर सरकार तात्पुरते झोपेतून जागे होत आहे. पुणे जिल्ह्याची उद्योगपूरक अशी ओळख पुसणारे वातावरण सध्या दिसत आहे. त्यामुळे नवीन उद्योग येण्याचे प्रमाण घटले आहे. त्याच वेळी येथील उद्योग विस्तारासाठी पुण्याऐवजी इतर ठिकाणांना पसंती देत असल्याच्या घटना मागील काही काळात घडल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने हा सावधगिरीचा इशारा लक्षात घेऊन वेळीच पावले उचलण्याची वेळ आली आहे अन्यथा नवीन उद्योग येणे दूरच, उलट आहे ते उद्योग टिकविणे अवघड बनेल.
sanjay.jadhav@expressindia.com
