लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : विधानसभा निवडणूक लढवायची झाल्यास आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यास इच्छुकांनी सुरुवात केली आहे. पालिकेच्या विविध विभागांकडून आतापर्यंत १९ जणांनी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घेतले असून, ४५ इच्छुकांनी यासाठी अर्ज केले आहेत.
राज्यात विधानसभेची निवडणूक जाहीर करण्यात आली असून, आचारसंहिता लागू झाली आहे. पुढील महिन्यात २० नोव्हेंबरला मतदान, तर २३ नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. २२ ते २९ ऑक्टोबर दरम्यान इच्छुक उमेदवारीअर्ज दाखल करता येणार आहे. भाजपवगळता अन्य कोणत्याही पक्षाने आपल्या उमेदवारांची अधिकृत यादी अद्याप जाहीर केलेली नाही. विधानसभेसाठी भाजपने ९९ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे.
आणखी वाचा-खराब हवामानामुळे पुणेकर बेजार! आरोग्यतज्ज्ञांचा काळजी घेण्याचा सल्ला
उमेदवाराला निवडणूक लढविण्यासाठी त्याच्याकडे कोणत्याही कराची थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक असते. उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्याकडे थकबाकी असेल आणि त्यावर इतरांनी आक्षेप घेतल्यास त्या उमेदवाराचा अर्ज बाद ठरविला जातो. यासाठी एनओसी प्रमाणपत्र महत्त्वाचे असते.
पुणे महापालिकेच्या विविध विभागांचे, थकबाकी नसलेले ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळण्यासाठी आतापर्यंत ४५ इच्छुकांनी अर्ज केले आहेत. त्यांपैकी १९ इच्छुकांना पालिकेने एनओसी दिलेली आहे. यामध्ये पर्वतीच्या आमदार माधुरी मिसाळ, शिवाजीनगरचे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे, माजी आमदार दीप्ती चवधरी, चंद्रकांत मोकाटे, रमेश बागवे, सचिन तावरे, दिलीप वेडेपाटील, अमोल बालवडकर, प्रसन्न जगताप, संजय शिंदे, अश्विनी कदम, श्रीनाथ भिमाले, पृथ्वीराज सुतार, राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांना एनओसी दिली आहे. एनओसीसाठी पालिकेकडे अर्ज दाखल झाल्यानंतर संबंधिताकडे थकबाकी असल्यास त्यांच्याकडून ही थकबाकी भरून घेतली जाते. त्यानंतर एनओसी दिली जाते, असे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-पिस्तुलांची तस्करी रोखण्याचे आव्हान
कागदपत्रांची जुळवाजुळव
भाजपवगळता कोणत्याही पक्षाने उमेदवारांची यादी जाहीर केलेली नाही. पक्षात बंडखोरी होऊ नये, यासाठी उमेदवारांच्या नावाची घोषणा अनेकदा उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या काही दिवसांमध्ये होते. अखेरच्या क्षणी उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर आवश्यक ती कागदपत्रे जमविण्यासाठी धावपळ होते. यासाठी आतापासूनच कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यास पालिकेत धावपळ सुरू झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
