राज्यातील गड-किल्ल्यांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी दोन वर्षांनंतर समिती नेमण्यात आली आहे. सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीसह विभागीय समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहेत.राज्यातील गड-किल्ल्यांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी २०१५मध्ये समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१८मध्ये या समितीला मुदतवाढ देण्यात आली. २०१९मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यावर २०२०मध्ये समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या. त्यानंतर सातत्याने समिती नियुक्त करण्याची मागणी करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर नव्याने समिती नियुक्त करून त्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. हेही वाचा >>>पुणे: ‘आयएनएस विक्रांत’वर लढाऊ विमाने उतरविण्याच्या चाचण्या सुरू – नौदलप्रमुख राज्यस्तरीय समितीमध्ये संजय केळकर, पांडुरंग बलकवडे, प्र. के. घाणेकर, डॉ. पुष्कर सोहोनी, ऋषिकेश यादव, डॉ. सचिन जोशी, अतुल गुरू, संकेत कुलकर्णी, संकेत टकले, मुकुंद गोरक्षकर यांच्यासह सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव, उपसचिव, पुरातत्त्व विभागाचे संचालक यांचाही समावेश आहे. तसेच पाच विभागीय समित्याही नियुक्त करण्यात आल्या. डॉ. जी. एस. महाडिक, मृदुला माने, प्रवीण कदम, प्रवीण भोसले यांचा कोकण विभाग समितीमध्ये, उमेश झिरपे, पंडित अतिवाडकर, संतोष हसुरकर, श्रमिक गोजमगुंडे, भगवान चिले यांचा पुणे विभाग समितीमध्ये, बंडू धोत्रे, राहुल नलावडे, अशोक सिंग ठाकूर, अशोक टेमझरे यांचा नागपूर विभागीय समितीमध्ये, महेश तेंडुलकर, प्रशांत परदेशी, अंकुर काळे, राजेंद्र टिपरे यांचा नाशिक विभागीय समितीमध्ये, तर राजेश नेलगे, डॉ. प्रमोद बोराडे, सतीश अक्कलकोट, तेजस्विनी आफळे, शैलेश वरखडे यांचा औरंगाबाद-नांदेड विभागीय समितीमध्ये समावेश आहे. हेही वाचा >>>पिंपरीः चिंचवड मैलाशुद्ध्रीकरण केंद्राच्या नूतनीकरणासाठी ३१ कोटी खर्च गडकिल्ल्यांविषयी सर्वंकष माहिती गोळा करणे, जिल्हानिहाय किल्ले, गॅझेटिअर्स तयार करण्यासाठी विभागीय कार्यालयाला मदत, किल्लेनिहाय जतन, संवर्धन कार्याबाबत शासनाला शिफारस, किल्ल्याचे पावित्र्य राखून पुरातत्त्वीय नियमांनुसार पर्यटकांना कोणत्या सुविधा देता येतील या बाबत शिफारस, किल्ले परिसरातील स्थानिकांच्या रोजगारवाढीबाबत शिफारस, किल्ले दत्तक घेण्यासाठी उद्योजकांना उद्युक्त करणे, संगोपनासाठीचे सामाजिक उत्तरदायित्त्व (सीएसआर) आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रस्ताव मार्गी लागण्याबाबत संस्थांना मार्गदर्शन, त्यासाठी संस्था आणि विभागीय कार्यालय यांच्यात समन्वय साधणे, गडकिल्ले विकासाबाबत मार्गदर्शक सूचना करणे अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.तर विभागीय समितीच्या शिफारसीनुसार राज्यातील असंरक्षित गडकिल्ल्यांची जिल्हानिहाय माहिती तयार करणे, गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनाचा आराखडा तयार करणे, स्थानिक युवक-युवतींचे मार्गदर्शक म्हणून प्रशिक्षण घेणे, गडकिल्ल्यांवर शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था आदींच्या मदतीने नियमित स्वच्छता मोहीम राबवण्याचा आराखडा तयार करणे, विविध उपक्रमांद्वारे जनजागृतीबाबतचा सर्वंकष आराखडा तयार करणे या स्वरुपाचे काम राज्यस्तरीय समितीवर सोपवण्यात आले आहे.
