‘एम्प्रेस गार्डन’ची जागा देण्यास विरोध

एम्प्रेस गार्डन पुण्याचे वैभव आहे. न्यायालयीन बांधकामासाठी या उद्यानातील एक एकर जागा देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडून मांडण्यात आला आहे. एक प्रकारे हा प्रस्ताव रेटण्याचे काम शासन करत असून, त्याला तीव्र विरोध आहे,’ असे ‘दि ॲग्री-हॉर्टिकल्चर सोसायटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया’चे अध्यक्ष प्रतापराव पवार आणि मानद सचिव सुरेश पिंगळे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

‘शासनाने या जागेच्या हस्तांतराची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर संस्थेने वेळोवेळी आंदालने केली. शासनाला निवेदन देऊन निषेधही व्यक्त केला. मात्र, संस्थेचे मत, पर्यावरणप्रेमींच्या भावना विचारात न घेता शासन दडपशाहीने उद्यानाची जागा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण, संवर्धन करणाऱ्या नागरिकांच्या भावना विचारात न घेता एका स्वायत्त संस्थेच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न आहे,’ असा आरोप पवार आणि पिंगळे यांनी केला.

‘संस्थेने उद्यानातील निश्चित केलेल्या जागेवर भविष्यात जैवविविधता उद्यान साकारण्याच्या दृष्टीने शेकडो वृक्षांचे रोपण केले आहे. ही जागा इमारतीच्या बांधकामासाठी देण्यात आली, तर पर्यावरण, तसेच नैसर्गिक परिसंस्थेला बाधा पाेहोचेल. शहराच्या मध्य भागातील हा ‘हरित पट्टा’ नष्ट झाल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. शंभर वर्षांहून जास्त काळ या उद्यानातील दुर्मीळ वृक्षांचे संगोपन करण्यात येत आहे. संगोपनासाठी शासकीय मदत न घेता संस्थेने लोकसहभाग, तसेच पर्यावरणप्रेमींच्या सहभागातून हे उद्यान साकारले आहे. शासनाने विकासाच्या नावाखाली ऐतिहासिक वारसा नष्ट करू नये,’ असे आवाहन त्यांनी केले.