पुणे : राज्यात तृणधान्यांच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वेगाने वाढ व्हावी. मुबलक प्रमाणात दर्जेदार, सुधारित बियाणे उपलब्ध व्हावे, यासाठी महाबीजला आर्थिक अनुदान देऊन तृणधान्यांच्या सुधारित, दर्जेदार बियाणांची उपलब्धता वाढविण्याचा विचार कृषी विभागात सुरू आहे. या बाबत लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे, अशी माहिती कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर २०२३ हे वर्षे जागतिक तृणधान्य वर्षे म्हणून साजरे केले जाणार आहे. शहरी लोकांमध्ये पौष्टिक आहार म्हणून तृणधान्याला मागणी वाढू लागली आहे. कृषी विभागाकडूनही तृणधान्यांच्या लागवडीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पण, हमखास बाजारपेठ नसणे, दर्जेदार, सुधारित वाणांचा अभाव आणि कमी उत्पादकता यामुळे लागवडी खालील क्षेत्रात वाढ होत नाही. यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांना मुबलक प्रमाणात दर्जेदार, सुधारित बियाणे उपलब्ध व्हावे, यासाठी महाबीजला आर्थिक अनुदान देऊन बियाणांची उपलब्धता वाढविण्याचा विचार कृषी विभागात सुरू आहे. या बाबत लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. यंदा खरीप हंगामात विशेष मोहीम राबवूनही शेतकऱ्यांकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. क्षेत्रात वाढ होण्याऐवजी घटच झाली आहे. यंदाच्या खरिपात ज्वारी ४५ टक्के, बाजरी ६० टक्के, रागी ९० टक्के, राजगिरा, कोडू, कुटकी, वरई, सावा आणि राळय़ाची लागवड ९१ टक्क्यांवर झाली आहे. पुढील वर्षी खरिपात अशी स्थिती निर्माण होऊ नये. लागवड क्षेत्रात चांगली वाढ व्हावी, यासाठी आता महाबीजची मदत घेतली जाणार आहे. चार वर्षांची प्रतीक्षा? महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाकडे (महाबीज) पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आहे. मात्र, तृणधान्यांचे सुधारित वाण शेतकऱ्यांच्या हाती येईपर्यंत किमान चार वर्षांचा काळ जाईल, अशी माहिती महाबीजच्या एका अधिकाऱ्याने दिली. मुळात महामंडळाकडे तृणधान्यांचे पायाभूत (मूळ) वाणच उपलब्ध नाही. कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे किंवा इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च या सारख्या संस्थांकडून पायाभूत बियाणे मिळवावे लागले. ते महाबीजच्या प्रक्षेत्रांवर किंवा शेतकऱ्यांच्या शेतावर दर्जेदार बियाणांचे उत्पादन घ्यावे लागले. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान तीनचार वर्षे जातील. त्यानंतर महाबीज तृणधान्यांचे बियाणे पुरवू शकेल, अशी अवस्था आहे. तृणधान्यांच्या बियाणे निर्मितीची जबाबदारी महाबीजला देऊ नये. इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, राज्यातील दर्जेदार कृषी विज्ञान केंद्रे किंवा कृषी विद्यापीठांना ही जबाबदारी द्यावी. संबंधित संस्थांनी व्यावसायिक पद्धतीने बियाणांची निर्मिती करावी. कोकण कृषी विद्यापीठ आणि महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने काही वाणांवर संशोधन केले आहे. त्याला गती द्यावी. राज्यात विभागनिहाय तृणधान्यांच्या वेगवेळय़ा जाती आहेत. त्या-त्या स्थानिक जातींवर स्थानिक पातळीवरच संशोधन झाले पाहिजे. मेळघाटातील नाचणीवर कोकणात किंवा कोकणातील नाचणीच्या जातींवर नगर जिल्ह्यात संशोधन होऊन उपयोगाचे नाही. - महेश लोंढे, तृणधान्य प्रक्रिया उद्योजक
