पुणे : बार्टी, सारथी, महाज्योती अशा संस्थांतर्फे पीएच.डी. करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अधिछात्रवृत्तींची संख्या मर्यादित करण्यास विद्यार्थी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. अधिछात्रवृत्तींची संख्या मर्यादित करून वंचित, बहुजन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर घाला घातला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
एकाच कुटुंबातील पाच जण पीएच. डी. करायला लागले आहेत, असे सांगत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पीएच. डी. करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अधिछात्रवृत्तींची संख्या मर्यादित करण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी विधिमंडळात दिली. तसेच या संदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर, आता विद्यार्थी संघटनांकडून या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यात आला आहे.
शिक्षणाच्या बळावरच समाजातील वंचित घटक प्रगती करू शकतात, अन्यायाविरोधात उभे राहू शकतात आणि प्रस्थापित व्यवस्थेशी समतोल साधू शकतात, हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा स्पष्ट संदेश होता. हा विचार आज वंचित समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळेच विद्यार्थी शिक्षण, उच्च शिक्षण, संशोधन आणि व्यावसायिक शिक्षणात पुढे जात आहेत. त्यासाठी त्यांना शिष्यवृत्ती, फेलोशिपसारख्या आधाराची नितांत गरज असते.
मात्र, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी वंचित समाजाने शिक्षण क्षेत्रात भरीव कामगिरी करू नये, अशी भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. सारथी, बार्टी यांसारख्या स्वायत्त संस्थांचे महत्त्व कमी करून निधीवाटपात जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे वंचित समाजाला संशोधन व शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होत आहे. या अन्यायकारक भूमिकेचा तीव्र निषेध असून, या विरोधात राज्यातील युवक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असे युवा सेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव यांनी सांगितले.
अजित पवार यांनी यापूर्वीही पीएच.डी. करून काय दिवे लावणार, असा अवमानकारक प्रश्न विचारला होता. बार्टी, सारथी, महाज्योती या बहुजनांच्या शिक्षणासाठी उभ्या राहिलेल्या संस्था आहेत. मात्र, बहुजनांची मुले मुख्य प्रवाहात शिकू लागल्याने संकुचित, शिक्षणविरोधी मानसिकता पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. कंपन्या, कारखानदारांना हजारो कोटींची कर्जमाफी, जमीन हडप करणाऱ्यांना सवलती मिळतात, मुद्रांकशुल्क माफ होते. सगळ्याच गोष्टी मंत्रालयातून चालणार असतील, तर या संस्थांच्या इमारती, अधिकारी, कर्मचारी कशासाठी असाही प्रश्न उपस्थित होतो. योजना जाहीर करायच्या, मग मर्यादा घालायच्या, नंतर समित्या नेमायच्या, शासन निर्णय काढायचे, मंत्रालयाच्या नावाखाली जबाबदारी ढकलायची असा प्रकार सुरू आहे, असे स्टुडंट हेल्पिंग हँडचे कुलदीप आंबेकर यांनी नमूद केले.
