विकासाचे अर्थचक्र अडकले; जमिनींची ‘माया’ ओसरली!

अजित पवार हे धडाडीने प्रकल्प हाती घेऊन तितक्याच वेगाने पूर्ण करायचे. त्यामुळे प्रकल्प येण्याची कुणकुण लागताच जमिनींना भाव येत असे. मात्र, त्यांच्या अकाली निधनानंतर पुणे जिल्हा आणि परिसरातील प्रकल्प पूर्णत्वाला जाणार की नाहीत, या विवंचनेत शेतकरी आणि गुंतवणूकदार पडल्याने अर्थकारणावर त्याचा परिणाम झाला आहे. अजित पवार यांच्या भरवशावर गुंतवणूकदार गुंतवणूक करत असत. पवार यांच्या कल्पनेतून एखादा प्रकल्प आल्यानंतर तो होणारच, अशी स्थानिक नागरिक, उद्योजकांना खात्री असायची. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनींना किंमत मिळत असे. शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा आणि गुंतवणुकीसाठी पर्वणी असायची. मात्र, आता सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण होणार असले, तरी प्रस्तावित प्रकल्पांवर टांगती तलवार आहे

जिल्ह्यातील प्रमुख प्रकल्प

जिल्ह्यात रिंग रोड हा प्रकल्प आखण्यात आला असून, भूसंपादनाला सुरुवात झाली आहे. पश्चिम भागाचे भूंपादन झाले असून, पूर्वेकडील भूसंपादन अद्याप अपूर्ण आहे. या प्रकल्पामुळे गावांतील ओसाड जमिनींचे भाव वधारले आहेत. रिंगरोड प्रकल्प हा पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. १७३ किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता असून, तो पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन टप्प्यांत विभागला आहे. पश्चिम रिंगरोडचे काम वेगाने सुरू असून, २०२६ अखेरपर्यंत ते पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पूर्व रिंगरोडचे काम २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी सुमारे १,५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली.

पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन मोजणीची प्रक्रिया होऊन भूसंंपादनापर्यंत हा प्रकल्प आला आहे. त्यासाठी अजित पवार यांची भूमिका महत्त्वाची होती. तेदेखील शेतकऱ्यांशी संवाद साधत होते.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड मेट्रोला गती देण्यासाठी पुणे मेट्रो फेज-२ अंतर्गत ‘खडकवासला-स्वारगेट-हडपसर-खराडी’ आणि ‘नळ स्टॉप-वारजे-माणिकबाग’ हे मार्ग प्रस्तावित आहेत. पुणे ते शिरूर हा ५४ किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्ग प्रस्तावित आहे. तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या मार्गावर २५ किलोमीटर चारपदरी उन्नत मार्ग प्रस्तावित आहे. जनाई-शिरसाई बंदिस्त जलवाहिनी योजना आहे. पुणे परिसरातील ११७ गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी ‘ग्रोथ सेंटर’चा आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हे काही महत्त्वपूर्ण प्रकल्प नियोजित करण्यात आले आहेत. त्यासाठी अर्थ खाते सांभाळणारे अजित पवार हे वेळोवेळी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून निधी उपलब्ध करून देत आले. आता हे खाते नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे नाही. हे प्रकल्प सुरू होणार असल्याने या परिसरातील जमिनींचा भाव वधारला. आता त्याच जमिनींची ‘माया’ ओसरू लागली आहे.

बारामती ‘एमआयडीसी’च्या परिसरात सध्या सुरू असलेले प्रकल्प हे पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. त्या प्रकल्पांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र, भविष्यातील प्रकल्पांवर होऊ शकतो. नुकत्याच दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत बारामतीत ३०० कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार केला आहे. या प्रकल्पांमुळे बारामती एमआयडीसी परिसरात स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत.’– प्रशांत जगताप, उद्योजक, बारामती

अजित पवार यांना बारामती ही ‘औद्योगिक नगरी’ करायची होती. त्या दृष्टीने बारामती ‘एमआयडीसी’चे विस्तारीकरण करण्याचे नियोजन त्यांनी केले होते. मिल्की मिस्ट, कल्याणी टेक्नो फोर्ज यांसारख्या कंपन्या आहेत. उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी ते प्रयत्न करायचे. कामगारांसाठी विशेष सुविधा देण्याकडे त्यांचे लक्ष होते. त्यांनी बारामतीत ‘ईएसआय’ रुग्णालय सुरू केले. करोनाच्या काळातही बारामतीतील उद्योग सुरू होते. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या जेवणाची सुविधा सुरू करण्यात आली होती. त्यांनी उद्योग क्षेत्रातील गुंडगिरी रोखल्याने सुरक्षित वातावरण तयार झाले आहे.- हनुमंत पाटील,प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी, बारामती

अजित पवार हे अनेक वर्षे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्याने त्यांनी उद्योगांसाठी कायम प्रोत्साहन दिले. देशात सर्वाधिक विविध उद्योग असणारा पुणे जिल्हा आहे. उद्योगांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यावर त्यांचा भर राहिला. ते उद्योगांचे प्रश्न सोडवून मार्गदर्शन करायचे. त्यांच्या निधनामुळे उद्योगांसाठी पोकळी जाणावणार आहे.- डॉ. मिलिंद कांबळे, संस्थापक अध्यक्ष, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्री (डिक्की)

अजित पवार यांच्या निधनानंतर पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील ‘रियल इस्टेट’ क्षेत्राची वाटचाल पुढे कशी असेल, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यांची जागा कोणी घेऊ शकेल, असा चेहरा आता तरी समोर नाही. त्यांनी आखलेल्या ‘रोड मॅप’वर काम करताना त्यांच्या खात्यांची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या नेत्यांना सर्वसामान्यांशी नाळ जोडून काम करावे लागणार आहे. भविष्यातील ‘रिअल इस्टेट’ची दिशा समजून घेऊन काम करण्याची आवश्यकता आहे.- सचिन शिंगवी, अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंट्स